काठमाडौं। उत्तरी नाका कोरला हुँदै नेपाल भित्रिएका बिवाईडी (BYD) ब्रान्डका सयौँ विद्युतीय सवारी साधन (इभी) सशस्त्र प्रहरी बलको नियन्त्रणमा परेपछि भन्सार प्रक्रिया र कर प्रशासनमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ।
स्रोतका अनुसार मुस्ताङबाट कास्कीतर्फ ल्याइँदै गरिएका करिब ७ सय ५० वटा इभी सवारी साधनलाई सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो।
ती सवारीका आयातसम्बन्धी कागजात, भन्सार विवरण तथा वास्तविक अवस्थाबीच असंगति देखिएपछि नियन्त्रणमा लिएर थप जाँचका लागि सम्बन्धित निकायमा पठाइएको सशस्त्र प्रहरी स्रोतले जनाएको छ।
आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युतीय सवारीमा करका दर परिवर्तन हुने सुचना चुहावट भएपछि बिवाईडीका सयौँ गाडी पुरानै करदरमा भन्सार जाँचपास गराउन चीनमा भएको सवारी साधनलाई समेत भन्सार शुल्क छल्ने नियतले नेपालको भन्सार नआइपुग्दै गाडीको भन्सार जाँचपास गराएको देखिएको छ।
यतिसम्म कि करका दरमा फेरबदल हुने सूचना पाएपछि बिवाईडीले बजेटको ठिक अघि प्रज्ञानपत्र जारी गर्न लगाएको थियो ।
सोही अनुसार बिवाईडीको नेपालका लागि आधिकारिक बिक्रेता साइमेक्स इंक प्रालिले रसुवा भन्सार कार्यालयबाट १ सय ८७ गाडीको प्रज्ञानपत्र बनाएर करसमेत तिरेको थियो ।
तर, बजेटअघि नै कागज मिलाएर जाँचपास गरिएका २०-३० वटा गाडी मात्र भन्सार पास भएका थिए । बाँकी गाडी जेठ १८ गतेसम्म पनि भन्सार पास गरेका थिएनन् ।
सबैभन्दा गम्भीर विषय भने गाडी नेपाल प्रवेश नगर्दै कागजी रूपमा भन्सार जाँचपास हुनु हो ।
गाडी नेपालको भन्सार नआइपुग्दै वास्तविक सवारी उपस्थित नभई भन्सार पास हुनुमा भन्सार प्रशासनभित्रको सम्भावित मिलेमतो र राजस्व छलीको विषयमा ठूलो चलखेल भएको आशंका गरिएको छ।
स्रोतका अनुसार बजेटअघि नै इभीमा कर वृद्धि हुने सूचना केही व्यवसायिक समूहसम्म पुगेको थियो।
सोही सूचनाको आधारमा पुरानै करदरमा गाडी भित्र्याउन गाडी चीनमा भएपनी नेपालमा भन्सार जाँचपासको कागजी प्रक्रिया पुरा गरेको देखिएको छ।
यसमा भन्सार विभाग, राजस्व प्रशासनको समेत मिलेमतो भएको आशंका सहित अनुसन्धान अघि बढाइएको बताइएको छ।
सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएका सवारीमध्ये ठूलो हिस्सा बजेटअघि नै कागजमा जाँचपास गरिएका गाडी हुन सक्ने आशंका गरिएको छ।
त्यसैले अहिले भन्सार विभागले प्रज्ञानपत्र जारी भएको मिति, कर भुक्तानी, सवारी नेपाल प्रवेश गरेको समय र वास्तविक जाँचपास प्रक्रियाबीचको सम्बन्धबारे अध्ययन गरिरहेको स्रोतले जनाएको छ।
यदि अनुसन्धानबाट गाडी नआउँदै कागजमा जाँचपास गरिएको तथ्य पुष्टि भएमा यसले बजेटसम्बन्धी गोप्य सूचना चुहावट, भन्सार प्रशासनको मिलेमतो र राज्यको राजस्व प्रणालीमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गर्ने देखिन्छ।
हाल नियन्त्रणमा लिइएका सवारीबारे विस्तृत अनुसन्धान जारी रहेको जनाइएको छ ।
प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया