काठमाडौं । नेकपा एमालेले जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनप्रति गम्भीर असहमति जनाउँदै त्यसविरुद्ध कानुनी तथा संवैधानिक उपचारका सबै विकल्प अपनाउने निर्णय गरेको छ।
पार्टीका महासचिव शंकर पोखरेलले शुक्रबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा आयोगको प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी र तथ्यगत पक्षमाथि विस्तृत अध्ययन गरी आवश्यक परे सर्वोच्च अदालतमा न्यायिक पुनरावलोकनका लागि जाने तयारी भइरहेको उल्लेख गरेका छन्।
विज्ञप्तिअनुसार आयोगको प्रतिवेदनमा उठाइएका विषयहरूको गहिरो विश्लेषण गर्न कानुन व्यवसायी तथा विषय विशेषज्ञ सम्मिलित अध्ययन समूह गठन गरिनेछ। उक्त समूहले प्रतिवेदनमा रहेका भनिएका पूर्वाग्रह, आयोगको क्षेत्राधिकारबाहिरका सिफारिस तथा कानुनी जटिलताहरूको मूल्याङ्कन गर्नेछ।
एमालेले प्रतिवेदनलाई पूर्वाग्रही, बदनियतपूर्ण तथा राजनीतिक उद्देश्यबाट प्रेरित दस्तावेजका रूपमा व्याख्या गरेको छ। पार्टीको दाबीअनुसार प्रतिवेदनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखक र सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङलाई लक्षित गर्दै राजनीतिक रूपमा दोषारोपण गर्ने प्रयास गरिएको देखिन्छ।
पार्टीले विधिको शासन, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको संरक्षणका लागि प्रतिवेदनका संवैधानिक, कानुनी तथा प्रक्रियागत पक्षहरूको विस्तृत समीक्षा गरिने जनाएको छ। साथै यस विषयमा अन्य राजनीतिक दल तथा सरोकारवाला पक्षहरूसँग संवाद, छलफल र सहकार्यमार्फत साझा धारणा निर्माण गर्ने वातावरण बनाइने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ।
एमालेले आवश्यक परे प्रतिवेदनबाट प्रत्यक्ष प्रभावित पक्षहरूको तर्फबाट राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसमक्ष औपचारिक आपत्ति दर्ता गर्ने तथा पुनरावलोकनको माग गर्ने तयारीसमेत गरेको जनाएको छ।
पार्टीका अनुसार आयोगको प्रतिवेदनसँग सम्बन्धित सबै विषयमा कानुनी प्रक्रियाअनुसार अघि बढ्दै उपलब्ध संवैधानिक तथा न्यायिक विकल्पहरूको उपयोग गरिनेछ।
प्रकाशित मिति: २२ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया