काठमाडौं। परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले नेपाल र भारतबीचको सीमा समस्या को समाधान द्विपक्षीय रूपमा नै खोज्नुपर्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
भारत भ्रमणमा रहेका खनालले त्यहाँका सञ्चारकर्मीहरूसँगको कुराकानीमा स्पष्ट शब्दमा लिपुलेक–लिम्पियाधुराको भूमि नेपालको भएकाले भारत र चीनले आफूखुशी सहमति गर्न नपाउने बताए ।
दिल्लीस्थित नेपाली दूतावासमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा दर्जनौँ भारतीय मिडियाका पत्रकारहरू उपस्थित थिए ।
उनीहरूले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले भारतसँगको सीमा समस्याबारे बेलायतको सहयोग खोजिरहेको भन्ने अभिव्यक्तिका बारेमा सोधे । जवाफमा खनालले प्रधानमन्त्रीले मध्यस्थताको कुरा नगरेको प्रष्ट पारे ।
उनले भने, “तपाईंलाई थाहा नै छ, नेपालले विगत केही वर्षदेखि हाम्रो भूमिमाथिको दाबीका सम्बन्धमा कूटनीतिक नोटहरू पठाउँदै आएको छ ।
भारत र चीनबीच सम्झौता भएको हुनाले हामीले आधिकारिक रूपमा दुवै देशलाई कूटनीतिक नोटमार्फत हाम्रो धारणा व्यक्त गरेका छौँ ।
त्यसैले, त्यस परिप्रेक्ष्यमा हामीले दुवै देशलाई स्पष्ट रूपमा भनेका छौँ कि त्यो भूमि हाम्रो हो । यो हाम्रो ऐतिहासिक दाबी हो । हाम्रा प्रधानमन्त्रीले पनि त्यही भावनाका साथ बोल्नुभएको हो ।”
खनालले नेपाल र भारतबीच धेरै सीमा विवादहरू लामो ऐतिहासिक विरासतका हिस्सा भएको उल्लेख गरे ।
विशेष गरी नेपाल–भारत सीमा १८१६ को सुगौली सन्धिबाट आएको पनि उनले प्रष्ट्याए ।
उनले थपे, “जब हामी वार्ताको टेबुलमा बस्छौँ, जुन प्रधानमन्त्रीले धेरै स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ- यसलाई दुई पक्षबीच वार्ता र कूटनीतिक संयन्त्रमार्फत समाधान गरिनेछ ।
हामी हाम्रा विवादहरू कूटनीतिक प्रक्रियाबाटै समाधान गर्न चाहन्छौँ ।
स्पष्ट छ, जब हामीलाई ऐतिहासिक प्रमाण चाहिन्छ, हामी बेलायतका पुस्तकालय वा संग्रहालयहरूमा हुन सक्ने केही कागजातहरूमा पहुँच चाहन्छौँ । तर, हाम्रो अडान मध्यस्थताका लागि अनुरोध गर्ने थिएन ।”
पत्रकारले ईपीजीको प्रतिवेदन राखिएको दराजको साँचो बुझेको सन्दर्भमा के सरकारले यसलाई सार्वजनिक गर्न खोजेको हो ? भनेर पनि सोधेका थिए ।
जवाफमा खनालले अहिले नै यस्तो आशय नरहेको बताए ।
उनले भने, “ईपीजी दुई देशका प्रधानमन्त्रीहरूको सहमतिमा गठन गरिएको थियो र यो प्रतिवेदन दुई प्रधानमन्त्रीहरूलाई मात्र बुझाउन सकिन्छ ।
त्यसैले, त्यो सार्वजनिक गर्ने, स्वीकार गर्ने वा केही गर्ने मसँग कुनै अधिकार छैन । यदि कहिल्यै त्यस्तो सहमति भयो भने, त्यो सोही संयन्त्रमार्फत नै हुनेछ ।”
भारतीय पक्षसँगको भेटवार्तामा द्विपक्षीय सम्बन्धका समग्र पक्षबारे छलफल भएको परराष्ट्रमन्त्री खनालले जानकारी दिए ।
“तपाईंलाई थाहा नै छ, यो मेरो पहिलो भ्रमण हो । हाम्रो सरकार बनेको पनि दुई महिनाभन्दा थोरै बढी मात्र भएको छ, त्यसैले यो एउटा पहिलो भ्रमण हो जहाँ हामी द्विपक्षीय सम्बन्धका सबै पक्षहरूको समीक्षा गरिरहेका छौँ ।
फेरि पनि, दुवै पक्षको जोड सबै बाँकी रहेका मुद्दाहरूलाई संवाद र कूटनीतिक वार्तामार्फत समाधान गर्ने नै हो,” उनले भने ।
खनालले नेपालले विशेषगरी व्यापार, ऊर्जा, पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, प्रविधि र कनेक्टिभिटी जस्ता क्षेत्रमा भारतको सहयोग, लगानी र सहकार्यको अपेक्षा गरेको बताए ।
यसका साथै बंगलादेशमा नेपाली विद्युत् निर्यातका लागि भारतले सकारात्मक सहयोग गर्नेमा पनि उनले विश्वास व्यक्त गरे ।
रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको हालैको भारत भ्रमणका क्रममा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) र भारत सरकारबाट प्राप्त न्यानो स्वागतले दुई देशबीचको आपसी सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याउन थप उत्प्रेरणा मिलेको मन्त्री खनालले उल्लेख गरे ।
नेपालमा रेलमार्ग विस्तार, उत्कृष्ट शैक्षिक संस्थाको विकास र आधुनिक प्रविधिको आदानप्रदानका लागि चाँडै नै दुई देशबीच ठोस सहमति र सहकार्य हुनेमा आफू पूर्ण रूपमा विश्वस्त रहेको उनले बताए ।
प्रकाशित मिति: २४ जेष्ठ २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया