लोकतन्त्रको सुदृढीकरण संक्रमणकालीन व्यवस्थालाई संस्थागत, दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउने राजनीतिक प्रक्रिया हो। यसको मूल ध्येय लोकतन्त्रलाई सतही अवस्थाबाट जनताको जीवनशैलीसँग जोडेर गहिरो लोकतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नु हो, जहाँ निरंकुशताको पुनरागमनका सम्भावना पूर्णतः समाप्त हुन्छन्। जब कुनै पनि देशमा लोकतन्त्र राजनीतिक, संवैधानिक र मनोवैज्ञानिक रूपमा ‘एकमात्र विकल्प’ का रूपमा स्थापित हुन्छ, तब मात्र त्यो सुदृढ भएको मानिन्छ। यस अवस्थामा सेना, कर्मचारीतन्त्र, विपक्षी दल वा सम्भ्रान्त वर्गले समेत सत्ता प्राप्तिका लागि गैर-लोकतान्त्रिक बाटो त्यागेर केवल आवधिक निर्वाचन र संवैधानिक प्रक्रियालाई मात्र वैधता दिन्छन्।
नेपालको सन्दर्भमा वि.सं. २०७२ मा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि सुदृढीकरणको कानुनी आधार तयार भयो। यसपछि देशमा दुईवटा आवधिक निर्वाचनहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न भई राजनीतिक शक्ति हस्तान्तरण समेत भयो, जसलाई साम्युएल पी. हन्टिङ्टनको ‘टू-टर्नओभर टेस्ट’ को नजिक पुगेको मान्न सकिन्छ। तर, संस्थागत कमजोरी, नीतिगत भ्रष्टाचार र राजनीतिक अस्थिरताका कारण नागरिकहरूमा व्यवस्थाप्रति व्यापक वितृष्णा पैदा भयो। यही पृष्ठभूमिमा वि.सं. २०८२ भदौमा युवा पुस्ता (जेन जी) को नेतृत्वमा ऐतिहासिक जनआन्दोलन भयो, जसले तत्कालीन सरकार ढाल्यो। त्यसपछिको निर्वाचनबाट राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई-तिहाइको भारी बहुमत सहित सरकार गठन गर्यो, जसले नेपालमा लोकतान्त्रिक लहरको नयाँ आयाम थपेको छ।
संसदीय गतिविधि र नेतृत्वको परिपक्वता
लोकतन्त्र सुदृढ हुनका लागि केवल आवधिक निर्वाचन हुनु मात्र पर्याप्त हुँदैन, बरु यसका लागि व्यवहारगत, मनोवैज्ञानिक र संवैधानिक तीनवटै आयामहरूको परिपक्वता आवश्यक पर्दछ। हालको संसद्को गतिविधि, चरित्र र अभ्यासलाई हेर्दा सत्तापक्ष र विपक्षी दल दुवैमा संसद्प्रति हुनुपर्ने न्यूनतम गम्भीरता, संवेदनशीलता र राष्ट्रिय जवाफदेहिताको चरम अभाव देखिन्छ। संसद्मा बजेटको छलफल, नीति निर्माण, कानुनको तर्जुमा र राष्ट्रिय महत्त्वका बृहत्तर एजेन्डाहरू माथि गहन, तर्कपूर्ण र अर्थपूर्ण बहस हुनुपर्नेमा सस्तो लोकप्रियता, अमर्यादित भाषा, व्यक्तिगत आक्षेप र संसद् अवरोध गर्ने प्रवृत्ति मात्र हाबी भएको छ। यसले हाम्रा जनप्रतिनिधिहरू राज्य सञ्चालनको मूल कसीका रूपमा रहने नीति निर्माण प्रक्रियामा कति अपरिपक्व र गैर-जिम्मेवार छन् भन्ने कुरा स्पष्ट पार्दछ।
वर्तमान संसद्मा देखिएको अनावश्यक गतिरोध र सतही बहसले विधिको शासन र शक्ति सन्तुलनको संवैधानिक आयामलाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ। जीवन्त नागरिक समाज र लोकतान्त्रिक आचरण भएको राजनीतिक समाज नै लोकतन्त्रको जरा बलियो बनाउने प्रमुख आधारहरू हुन्। तर, नेपालमा राजनीतिक दलहरू संसद्लाई देशको भाग्य र भविष्य परिवर्तन गर्ने थलो बनाउनुको सट्टा फगत दलीय दाउपेच, सस्तो प्रचारबाजी र व्यक्तिगत कुण्ठा पोख्ने केन्द्र बनाउन उद्यत देखिन्छन्। संसद्का गतिविधिहरू शासकीय रूपमा परिपक्व हुन नसक्दा आम नागरिकहरूमा व्यवस्था र संसद् दुवैप्रति गम्भीर प्रश्न र संशयहरू उठ्न थालेका छन्, जसले लोकतन्त्रको मनोवैज्ञानिक वैधतालाई बिस्तारै संकटमा पार्दै लैजान्छ।
संरचनात्मक र संस्थागत सिद्धान्तका आधारमा विश्लेषण गर्दा, संसद्ले गर्ने कानुन निर्माण र शासकीय सुधारको काम सधै पारदर्शी, गम्भीर र प्रभावकारी हुनुपर्दछ। तर, संसद्मा राष्ट्रिय संकट, आर्थिक मन्दी र युवा पलायन जस्ता गम्भीर मुद्दाहरूमा ठोस बहस र निकास खोज्नुको सट्टा दलीय स्वार्थका लागि सदनलाई बन्धक बनाउने काम मात्र भइरहेको छ। संसद्का सदस्यहरू राज्य सञ्चालनका सिद्धान्त र दूरदृष्टि राख्नु भन्दा सस्तो लोकरिझ्याइ र क्षणिक राजनीतिक लाभमा मात्र केन्द्रित देखिन्छन्। एजेन्डै नभएका विषयमा संसद् समय बर्बाद गर्ने, राष्ट्रिय महत्त्वका विधेयकहरूलाई महिनौसम्म अल्झाउने र संसद्लाई केवल शासकीय सौदाबाजीको थलो बनाउने खेलले संसदीय व्यवस्थाकै मानमर्दन गरिरहेको छ।
अतः संसद्मा अहिले देखिएको अनावश्यक बहस र गतिरोधलाई अन्त्य गरी यसलाई तर्कपूर्ण, अर्थपूर्ण र फलदायी बनाउन सत्तापक्ष र विपक्षी दल दुवै उत्तिकै जिम्मेवार र गम्भीर हुनुपर्ने देखिन्छ। जनप्रतिनिधिहरूमा राज्य सञ्चालनको परिपक्वता, दूरदृष्टि र विधिको सर्वोच्चताप्रतिको निष्ठा हुनु अनिवार्य छ। संसद्लाई दलीय अहङ्कार र स्वार्थको बन्धक बनाउने बाटो त्यागेर जनसरोकारका कानुन निर्माणमा केन्द्रित गरिएमा मात्र संसदीय प्रणालीको गरिमा जोगिनेछ। राजनीतिक दलहरूले संसद्लाई केवल सत्तापक्षले विपक्षी दलको मानमर्दन गर्ने र विपक्षले सत्तापक्ष माथि अनावश्यक गल्ती-कमजोरीको दोषारोपण मात्र गर्ने संकुचित राजनीतिमा अल्झिनु हुँदैन, बरु यसलाई लोकतन्त्र सुदृढीकरणको वास्तविक र मजबुत संस्थागत स्तम्भका रूपमा विकास गर्नुपर्दछ।
पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र र नीति
राजनीतिक दलहरूको सांगठनिक संरचनामा आबद्ध रहेका विभिन्न क्षेत्रका सक्षम तथा विज्ञ व्यक्तिहरूको ठूलो संख्यालाई हेर्दा पार्टीभित्र ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को नीति पूर्ण रूपमा उपयुक्त र अनिवार्य देखिन्छ। यो अवधारणा लागू गर्दा पार्टीभित्र एकलौटी नेतृत्वको अन्त्य भई वास्तविक शक्ति सन्तुलन र सामूहिक निर्णय प्रक्रियाको स्थापना हुन्छ। जब एकै व्यक्तिमा धेरै पद र जिम्मेवारीहरू थुपारिदैन, तब उनीहरूले आफ्नो तोकिएको भूमिकामा केन्द्रित भएर उत्कृष्ट नतिजा दिन सक्छन्। यसले पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्रलाई सुदृढ बनाउनुका साथै सांगठनिक कार्यक्षमता, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई समेत गुणात्मक रूपमा वृद्धि गर्दछ, जसले नयाँ राजनीतिक परिपाटीको जग बसाल्छ।
यस नीतिको सबैभन्दा ठूलो सबल पक्ष भनेको पार्टीभित्र नयाँ, क्षमतावान् र ऊर्जावान् कार्यकर्ता एवं नेतृत्वले समान रूपमा अवसर पाउनु हो। पार्टीमा आबद्ध विभिन्न विधाका विज्ञ, बुद्धिजीवी तथा युवाहरूलाई नीति निर्माण, विचार निर्माण र संगठन विस्तारमा समान रूपमा परिचालन गर्न यो व्यवस्था एउटा ऐतिहासिक कोसेढुङ्गा साबित हुन सक्छ। सबै योग्य व्यक्तिहरूले आफ्नो क्षमता अनुसारको जिम्मेवारी पाउँदा उनीहरूको मनोबल र पार्टीप्रतिको समर्पण उच्च रहन्छ। यसले पार्टीलाई कुनै एक वा दुई विशिष्ट व्यक्तिको वरिपरि मात्र सीमित हुन नदिई सामूहिक नेतृत्वको दिशामा लैजान्छ, जसले गर्दा समग्र संगठन थप गतिशील, जनमुखी र संस्थागत बन्न पुग्दछ।
तर, हाल पार्टीको विभिन्न तहको ऐतिहासिक अधिवेशनको सन्दर्भमा केही नेतृत्व र अगुवा कार्यकर्ताहरूमा देखिएको दोहोरो वा तेहोरो जिम्मेवारी लिने तीव्र इच्छा र होडबाजी पार्टीको बृहत्तर हित अनुकूल देखिदैन। यो प्रवृत्ति पार्टीको आदर्श र आन्तरिक लोकतन्त्रको मूल्य भन्दा पनि व्यक्तिगत महत्त्वाकांक्षा र संकुचित ‘व्यक्तिवादी सोच’ बाट बढी प्रेरित देखिन्छ। एउटै व्यक्तिले धेरै पद ओगट्दा वा शक्ति केन्द्रित गर्न खोज्दा पार्टीका अन्य योग्य, निष्ठावान् र क्षमतावान् कार्यकर्ताहरू उचित अवसरबाट वञ्चित हुन्छन्। यसले कालान्तरमा पार्टीभित्र चरम असन्तुष्टि, आन्तरिक गुटबन्दी र निराशा पैदा गर्छ, जसले संगठनको गतिशीलतालाई पूर्ण रूपमा ठप्प बनाइदिन्छ।
त्यसैले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको आगामी पहिलो ऐतिहासिक राष्ट्रिय अधिवेशनको सन्दर्भमा म यो रचनात्मक एवं महत्त्वपूर्ण सुझाव दिन चाहन्छु कि पार्टीले ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को नीतिलाई विनाकुनै सम्झौता कडाइका साथ लागू गर्नुपर्छ। राजनीतिक सिद्धान्तका अनुसार नेतृत्वको दूरदर्शिता, सांगठनिक अनुशासन र विधिले नै नयाँ राजनीतिक दलहरूको भविष्य र विश्वसनीयता निर्धारण गर्दछ। पुराना दलहरूको व्यक्तिवादी, नातावाद र एकाधिकारवादी प्रवृत्तिको विकल्पका रूपमा उदाएको रास्वपाले आफूलाई आन्तरिक रूपमा लोकतान्त्रिक र आदर्शवान् प्रमाणित गर्नै पर्छ। दोहोरो पद ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै सामूहिक नेतृत्वको अभ्यास गरेमा मात्र रास्वपाले देशमा सुशासन र लोकतन्त्र सुदृढीकरणको वास्तविक नेतृत्व गर्न सक्नेछ।
संस्थागत सुधार र सुशासनको यात्रा
नेपालमा लोकतन्त्रको सुदृढीकरणलाई सही दिशा दिन अब परम्परागत राजनीतिक ढाँचा, प्रशासनिक संरचना र कार्यशैलीमा व्यापक एवं रूपान्तरणकारी संस्थागत सुधारको खाँचो छ। वि.सं. २०८२ को राजनीतिक परिवर्तन र दुई-तिहाइ बहुमतको नयाँ सरकारको गठनले मुलुकलाई विगतका गल्तीहरू सच्याउँदै प्रणाली सुधार गर्ने एक ऐतिहासिक र अपूर्व अवसर प्रदान गरेको छ। सुदृढीकरणको वास्तविक र दिगो आधार बलिया, निष्पक्ष र स्वायत्त संस्थाहरू हुन् भन्ने संस्थागत सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै सर्वप्रथम न्यायपालिका, निर्वाचन आयोग र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता प्रमुख नियामक निकायहरूलाई दलीय भागबन्डा र राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गरिनुपर्दछ। जबसम्म राज्यका यी संस्थाहरू स्वायत्त र सक्षम हुँदैनन्, तबसम्म विधिको शासन केवल नारामा मात्र सीमित रहन्छ।
सुदृढीकरणका लागि दोस्रो महत्त्वपूर्ण कदम भनेको राजनीतिक दलहरूको आन्तरिक लोकतन्त्रीकरण, आर्थिक पारदर्शिता र जवाफदेहिता हो। राजनीतिक शक्तिहरूले नियमित महाधिवेशन, आन्तरिक निर्वाचन र समावेशी प्रतिनिधित्वको परिपाटीलाई कानुनी र व्यावहारिक रूपमै पालना गरेर उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। दलहरू भित्र पैसा, बाहुबल र पहुँचको आधारमा पद वा टिकट वितरण गर्ने सामन्ती प्रथाको अन्त्य गरी निष्ठा, योग्यता र कार्यक्षमतालाई मुख्य स्थान दिनु आवश्यक छ। यसका साथै, सरकारले प्रशासनिक संयन्त्रलाई ‘वेबेरियन ढाँचा’ मा पूर्ण रूपमा व्यावसायिक, सक्षम र राजनीतिक रूपमा तटस्थ बनाउन ढिलाइ गर्नु हुँदैन, ताकि राज्यले दिने सेवा सुविधाहरू आम नागरिकसम्म बिनाकुनै भेदभाव र झन्झट बिना निष्पक्ष रूपमा पुग्न सकून्।
आर्थिक र सामाजिक असमानताको अन्त्य सुदृढीकरणको अर्को दरिलो खम्बा हो, जसलाई संरचनात्मक सिद्धान्तले पनि अकाट्य रूपमा पुष्टि गर्दछ। चरम आर्थिक खाडललाई कम गर्न र सीमान्तकृत समुदायको राज्यको मूल प्रवाहमा अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न विशेष लक्षित कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ। शिक्षा र स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत क्षेत्रहरूमा राज्यको दायित्व र लगानी बढाएर सर्वसाधारणको सहज पहुँच स्थापित गरिनुपर्छ। उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन र बजार अर्थतन्त्रमा स्वच्छता कायम गर्दै नागरिकलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन सके मात्र व्यवस्थाप्रति उनीहरूको स्वामित्व र अपनत्व बलियो भएर जान्छ, जसले लोकतन्त्रलाई दिगो र अपरिवर्तनीय बनाउँछ।
नागरिक समाज र स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमको रक्षा गर्नु राज्यको प्राथमिक दायित्व हो। सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता र नागरिकहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रयास गर्नु हुँदैन, बरु उनीहरूलाई सरकारको रचनात्मक आलोचक र लोकतन्त्रको सच्चा पहरेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। सामाजिक सञ्जालमा फैलिने भ्रम र मिथ्या सूचनाहरूलाई रोक्न कानुनी र सचेतनाका उपायहरू अपनाउँदै लोकतान्त्रिक बहसलाई मर्यादित र बौद्धिक बनाउनु पर्दछ। नेपालको भावी यात्रा भनेको राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य गरी लोकतन्त्रलाई नागरिकको दैनिक जीवनको सुख, समृद्धि र सामाजिक न्यायसँग जोड्ने यात्रा हो, जहाँ विधिको सर्वोच्चता नै देशको वास्तविक पहिचान बन्नेछ।
अन्ततः, लोकतन्त्रको सुदृढीकरण कुनै निश्चित र स्थिर गन्तव्य नभएर निरन्तर चलिरहने एक सचेत राजनीतिक र व्यावहारिक प्रक्रिया हो। जब कुनै पनि मुलुकमा लोकतन्त्र “एकमात्र विकल्प” का रूपमा स्थापित हुन्छ, तब मात्र व्यवस्थाको स्थायित्व र संस्थागत भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। नेपालको राजनीतिक यात्रामा वि.सं. २०७२ को संविधान जारी हुनु र त्यसपछिका निर्वाचनहरू प्रक्रियागत रूपमा सफल हुनु सकारात्मक पक्ष रहे तापनि संस्थागत, संसदीय र व्यवहारगत कमजोरीहरू सधै सुदृढीकरणका बाधक बनिरहे।
वि.सं. २०८२ भदौमा भएको युवा पुस्ताको ऐतिहासिक विद्रोह र त्यसपछिको निर्वाचनबाट नयाँ शक्तिले प्राप्त गरेको दुई-तिहाइको बहुमतले नेपाली राजनीतिमा रूपान्तरणको नयाँ ढोका खोलेको छ। अबको मुख्य कार्यभार भनेको प्राप्त जनमतको कदर गर्दै संसद्को गरिमा बढाउनु, संसद्मा हुने बहसलाई अर्थपूर्ण र परिपक्व बनाउनु, दलहरू भित्र ‘एक व्यक्ति, एक पद’ को नीति लागू गरी आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो बनाउनु, विधिको शासन सुनिश्चित गर्नु र नीतिगत भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्नु हो। नेपालको परिप्रेक्ष्यमा लोकतन्त्र तब मात्र वास्तविक रूपमा सुदृढ भएको मानिनेछ, जब देशका सीमान्तकृत नागरिकहरूले व्यवस्था परिवर्तनको प्रत्यक्ष लाभ आफ्नो दैनिक जीवनस्तर र सामाजिक न्यायमा महसुस गर्न पाउनेछन्।
(लेखक नेपाली सेनाका अ.प्रा. सैन्य अधिकारी हुनुहुन्छ र हाल राजनीतिशास्त्र एवं अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको प्राज्ञिक अध्ययन तथा अनुसन्धानमा सक्रिय हुनुहुन्छ।)
प्रकाशित मिति: २९ जेष्ठ २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया