काठमाडौं ।सर्वोच्च अदालतले निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संस्थामा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।
प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा सहितको संवैधानिक इजलासले यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको हो। सर्वोच्चको आदेशसँगै ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनको बाटो खुलेको छ।
सरकारले अध्यादेशमार्फत निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संस्थामा क्रियाशील राजनीतिक दलनिकट ट्रेड युनियनहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयले संविधानप्रदत्त पेसागत हक-अधिकार हनन गरेको दाबी गर्दै नेपाल निजामती कर्मचारी सङ्गठनका अध्यक्ष भवानी दाहालसहित पाँच जनाले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए।
यसअघि संवैधानिक इजलासले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि खारेजीको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर दुवै पक्षको बहस र कानुनी तर्क सुनेपछि पूर्ण संवैधानिक इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको हो।
सर्वोच्चको पछिल्लो निर्णयसँगै सरकारी निकायहरूमा रहेका ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णयले कानुनी मान्यता पाएको छ।
प्रकाशित मिति: ३० जेष्ठ २०८३, शनिबार
प्रतिक्रिया