काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटले मध्यम वर्ग र निम्न आय भएका नागरिकलाई राहत दिन नसकेको आरोप लगाएका छन्।
आइतबार राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले बजेटले कर छुट र सहुलियतको सन्देश दिए पनि व्यवहारमा भने महँगी र अतिरिक्त आर्थिक भार बढाउने नीति लिएको दाबी गरे।
थापाले सरकारले केही क्षेत्रमा कर छुटको घोषणा गरे पनि स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा लगायतका क्षेत्रमा बढ्दो खर्चले नागरिकको आर्थिक अवस्था झन् कठिन बनाएको टिप्पणी गरे।
“सरकारले एकातिर राहत दिएको जस्तो देखाउँछ, तर अर्कोतिर विभिन्न शीर्षकमा थप आर्थिक भार थोपर्छ,” उनले भने, “विशेषगरी मध्यम वर्गका लागि यो बजेट राहतभन्दा बढी चुनौतीपूर्ण बनेको छ।”
उनले स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रमा देखिएका समस्याले मध्यम वर्ग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको बताए। सरकारी अस्पतालमा पर्याप्त सेवा सुविधा नहुँदा नागरिक निजी स्वास्थ्य संस्थामा जान बाध्य हुने तथा सरकारी विद्यालयप्रतिको विश्वास कमजोर बन्दै गएको उनको भनाइ थियो।
ऊर्जा क्षेत्रको नीतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै थापाले निश्चित सीमाभन्दा बढी विद्युत् खपतमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने व्यवस्थाको आलोचना गरे। साथै, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन नसकेको भन्दै त्यसमा सुधार आवश्यक रहेको बताए।
कृषि क्षेत्रको बजेटबारे टिप्पणी गर्दै उनले कुल कृषि बजेटको ठूलो हिस्सा रासायनिक मल खरिदमा केन्द्रित भएको उल्लेख गरे। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य वृद्धि भइरहेका बेला छुट्याइएको रकमले अपेक्षित परिणाम नदिने उनको तर्क थियो।
साना तथा मध्यम किसानका समस्या समाधानतर्फ बजेट पर्याप्त रूपमा केन्द्रित हुन नसकेको बताउँदै उनले कृषि उत्पादन वृद्धि र किसानको आय सुधारमा थप ध्यान दिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए।
सूचना प्रविधि क्षेत्रमा निजी क्षेत्रले महत्वपूर्ण योगदान दिइरहेको उल्लेख गर्दै थापाले सरकारले नियमन र नियन्त्रणभन्दा बढी सहजीकरण र प्रवर्द्धनमा ध्यान दिनुपर्ने धारणा राखे। उनले पूर्वाधार विकास र नीतिगत सहयोगमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्न सरकारलाई सुझाव दिए।
भूमि बैंकको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि सरकारले अपेक्षित गति लिन नसकेको उनको भनाइ थियो। आवश्यक कानुनी तथा प्रशासनिक व्यवस्था गरेर कार्यक्रमलाई शीघ्र कार्यान्वयनमा लैजान सकिने भए पनि त्यसतर्फ पर्याप्त पहल नभएको उनले बताए।
राजस्व संकलनको लक्ष्यबारे टिप्पणी गर्दै थापाले वर्तमान आर्थिक अवस्था र बजारको सुस्त गतिविधिलाई हेर्दा सरकारले तय गरेको राजस्व वृद्धिको लक्ष्य यथार्थपरक नदेखिएको बताए।
उनले विधिको शासन र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको महत्वमाथि जोड दिँदै कानुनलाई राजनीतिक वा व्यक्तिगत स्वार्थका लागि प्रयोग गर्न नहुने चेतावनी दिए। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा कानुनी प्रक्रिया र संस्थागत मर्यादाको सम्मान हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले त्यसको रक्षा गर्न नेपाली कांग्रेस दृढतापूर्वक उभिने बताए।
थापाले सरकारलाई बजेट तथा नीतिगत प्राथमिकताहरू पुनरावलोकन गर्दै वास्तविक आर्थिक सुधार, रोजगारी सिर्जना र नागरिकको जीवनस्तर उकास्ने कार्यक्रमतर्फ केन्द्रित हुन आग्रह गरे।
प्रकाशित मिति: ३१ जेष्ठ २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया