काठमाडौं । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐनमा देखिएका कानुनी तथा प्रक्रियागत जटिलता तत्काल समाधान गर्न आवश्यक भएकाले अध्यादेश ल्याउनुपरेको स्पष्ट पारेकी छन्।
शुक्रबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद खड्कबहादुर विश्वकर्माले सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०८३ लाई अस्वीकार गरियोस् भनी दर्ता गरेको प्रस्तावमाथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिँदै उनले सरकारको निर्णयको औचित्यबारे स्पष्टीकरण दिएकी हुन्।
मन्त्री गौतमले सार्वजनिक खरिद ऐन लामो समयदेखि कार्यान्वयनका क्रममा चुनौतीपूर्ण बन्दै आएको उल्लेख गर्दै विकास निर्माण तथा सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल सुधार आवश्यक रहेको बताइन्। संसद्मा पनि पटक–पटक यो विषय उठ्दै आएको स्मरण गर्दै उनले कानुनी अवरोध हटाएर कार्यप्रवाहलाई सहज बनाउन अध्यादेश ल्याइएको दाबी गरिन्।
उनका अनुसार संसद् अधिवेशन नरहेको अवस्थामा तीव्र गतिमा अघि बढिरहेका विकास तथा प्रशासनिक कामहरू प्रभावित नहोस् भन्ने उद्देश्यले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरिएको हो।
‘सार्वजनिक खरिद ऐनले बारम्बार अप्ठ्यारो सिर्जना गरिरहेको विषय यही सदनमा पनि पटक–पटक उठेको हो,’ उनले भनिन्, ‘विकास निर्माणलाई रोक्न नदिन र सरकारको कार्यगत गति सुस्त नहोस् भन्ने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याइएको हो। प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत आवश्यक सुधार गर्न सकिने नै छ।’
मन्त्री गौतमले अध्यादेशमा रहेका कुनै पनि कमजोरी वा सुधार आवश्यक विषयलाई प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत सच्याउन सकिने भएकाले त्यस प्रक्रियामा पनि संसद्को भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन्।
उनले विकास निर्माणका कामहरू खरिद प्रक्रिया सम्बन्धी जटिलताका कारण अवरुद्ध हुन नदिन सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै यस कदमलाई रचनात्मक रूपमा लिन सांसदहरूलाई आग्रह गरिन्।
प्रकाशित मिति: ५ असार २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया