हेटौँडा । अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले बैंकहरू केवल वित्तीय संस्था नभई नागरिकका भरोसायोग्य सारथीका रूपमा स्थापित हुनुपर्ने बताएका छन्। उनले बैंकिङ क्षेत्रको मूल उद्देश्य जनताको हित, आर्थिक सशक्तीकरण र समृद्धिमा योगदान पुर्याउनु भएकाले सोही भावनाअनुसार सेवा प्रवाह गर्न आग्रह गरे।
नेपाल बैंक लिमिटेडको बागमती प्रादेशिक कार्यालय तथा सिटी अफिस हेटौँडाको नयाँ भवन उद्घाटन कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले नेपाल बैंकको आठ दशकभन्दा लामो इतिहासलाई स्मरण गरे। उनले २०२५ सालदेखि हेटौँडामा नेपाल बैंकको उपस्थिति रहेको उल्लेख गर्दै इतिहास र संस्थागत विरासतलाई जोगाउँदै आधुनिक तथा प्रविधिमैत्री बैंकिङ सेवामा जोड दिन कर्मचारीहरूलाई आग्रह गरे।
हेटौँडा बागमती प्रदेशको राजधानीसमेत भएकाले यहाँको आर्थिक गतिविधि विस्तार र निजी क्षेत्रको विकासमा बैंकको भूमिका महत्वपूर्ण रहने उनको भनाइ थियो।
मन्त्री वाग्लेले नेपालको बैंकिङ इतिहास स्मरण गर्दै १९९४ सालमा जारी बैंकिङ ऐनको प्रस्तावनामै नेपाली जनताको हितलाई केन्द्रमा राखिएको उल्लेख गरे। उनले त्यही मूल भावनालाई आत्मसात् गर्दै नेपालको पहिलो बैंक आधुनिक बैंकिङ प्रणालीतर्फ सफलतापूर्वक अघि बढिरहेको देख्दा सन्तोष लागेको बताए।
कार्यक्रममा उनले हेटौँडाको मुख्य बजार क्षेत्रको सडक विस्तार तथा पूर्वाधार विकाससँग सम्बन्धित समस्याहरू समाधानका लागि सरकारले आवश्यक पहल गरिरहेको जानकारी पनि दिए। सडक विस्तारको विषय अदालतमा विचाराधीन रहेकाले विस्तृत टिप्पणी गर्न नमिल्ने भए पनि समस्या समाधानतर्फ सरकार गम्भीर रहेको उनले बताए।
कार्यक्रममा नेपाल बैंक लिमिटेडका कार्यकारी निर्देशक तिलकराज पाण्डेले नेपाल बैंक नेपाली जनता र नेपाल सरकारको साझा सम्पत्तिका रूपमा रहेको बताए। उनका अनुसार बैंक हाल देशका सातै प्रदेश र ७७ वटै जिल्लामा विस्तार भइसकेको छ। देशभर २३१ शाखामार्फत सेवा प्रवाह भइरहेको र करिब ३ हजार ७०० कर्मचारी कार्यरत छन्।
पाण्डेका अनुसार बैंकमा हाल करिब ४०० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप रहेको छ भने २६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर्जा लगानी गरिएको छ। साथै नेपाल सरकारका विकास ऋणपत्र (डेभलपमेन्ट बन्ड) र ट्रेजरी बिलमा मात्रै १४० अर्ब रुपैयाँ लगानी गरिएको छ। बैंकले हाल २७ लाखभन्दा बढी ग्राहकलाई सेवा प्रदान गरिरहेको उनले जानकारी दिए।
उनले पछिल्ला वर्षहरूमा ग्राहकहरूको आकर्षण डिजिटल बैंकिङ सेवातर्फ तीव्र रूपमा बढेको बताए। विगतमा एउटै शाखामा ४० जनासम्म कर्मचारी आवश्यक पर्ने अवस्था रहे पनि अहिले प्रविधिको प्रयोगसँगै जनशक्ति आवश्यकता उल्लेखनीय रूपमा घटेको उनको भनाइ थियो। काउन्टरमा प्रत्यक्ष सेवा लिन आउने ग्राहकको संख्या घट्दै जानु डिजिटल सेवाप्रतिको विश्वास बढेको संकेत भएको उनले बताए।
कार्यकारी निर्देशक पाण्डेले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया र कानुनी जटिलताका कारण नयाँ ‘कोर बैंकिङ सिस्टम’ कार्यान्वयनमा केही ढिलाइ भएको स्वीकार गरे। हाल पुरानै प्रणालीमा आधुनिक एपिआइहरू जोडेर सेवा विस्तार गरिएको र निकट भविष्यमै थप उन्नत प्रविधि भित्र्याउने तयारी भइरहेको उनले बताए।
नेपाल बैंकमा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत र कर्मचारी सञ्चय कोषको करिब ३ प्रतिशत सेयर स्वामित्व रहेको छ। बैंकले तिर्ने करपछिको नाफामध्ये सरकारको स्वामित्वअनुसारको हिस्सा पुनः सरकारी कोषमै जाने व्यवस्था रहेको पनि उनले स्पष्ट पारे।
यसैबीच, शाखा प्रबन्धक रेजिना सुवेदीका अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकको नोट कोषको ४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण गरिएको नयाँ भवनमा भूमिगत पार्किङ, कम्पाउन्ड वाल, गार्ड रुमसहित तीन तला संरचना रहेको छ।
प्रकाशित मिति: ७ असार २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया