काठमाडौं । राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनसम्बन्धी ठूलो अनियमितताको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा सहित १८ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। आयोगले अनुसन्धान पूरा गर्दै सोमबार अभियोगपत्र दर्ता गरेको हो।
विशेष अदालत स्रोतका अनुसार, पूर्वमन्त्री राणासहित विभिन्न सरकारी अधिकारी तथा विदेशी कम्पनीका प्रतिनिधिलाई प्रतिवादी बनाइएको छ। हाल न्यायिक हिरासतमा रहेका राहदानी विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्याल, सूचना प्रविधि निर्देशक सुनिल कुमार केसी, तत्कालीन लेखा अधिकृत तुलसीप्रसाद आचार्य तथा जर्मन कम्पनी मुल्हबाउरका नेपाल प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्लसहितका व्यक्तिहरूलाई पनि मुद्दामा समेटिएको छ।
आयोगको अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार, करिब ८ अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमितता भएको प्रारम्भिक निष्कर्ष निकालिएको छ। राहदानी विभागले २०८१ मङ्सिरमा पाँच वर्षका लागि ६४ लाख थान विद्युतीय राहदानी आपूर्ति तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो।
त्यसपछि २०८१ फागुन ९ मा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री राणाले महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा बोलपत्र मूल्याङ्कन समिति गठन गरेकी थिइन्। साथै सूचना प्रविधि निर्देशक केसीको नेतृत्वमा प्राविधिक उपसमिति पनि गठन गरिएको थियो। अनुसन्धानमा संलग्न अधिकारीहरूको भनाइअनुसार, यी समितिहरूले दबाब र प्रभावमा परेर निश्चित कम्पनीको पक्षमा निर्णय गरेको दाबी गरिएको छ।
सोही प्रक्रियामार्फत जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र मुल्हबाउरले ठेक्का पाएका थिए। मुल्हबाउरले करिब १ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँको प्याकेज प्राप्त गरेको थियो भने भेरिडोसले ६ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ बराबरको ठेक्का पाएको उल्लेख छ। भेरिडोसका नेपाल प्रतिनिधि सिद्धार्थ थापा र मुल्हबाउरका प्रतिनिधि मुनिन्द्रराज मल्ल रहेका छन्।
तर सम्झौता भए पनि हालसम्म राहदानी छपाइ तथा प्रणाली व्यवस्थापनको काम सुरु नभएको आयोगको दाबी छ। साथै, सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा नियम उल्लङ्घन भएको भन्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले समेत अख्तियारलाई अनुसन्धान अघि बढाउन दबाब दिएको बताइएको छ। प्रारम्भिक चरणमा प्रतिस्पर्धी कम्पनी आइडिमिया उक्त टेन्डर प्रक्रियाबाट बाहिरिएको पनि उल्लेख छ।
प्रकाशित मिति: ८ असार २०८३, सोमबार
प्रतिक्रिया