काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को प्रत्यक्ष चासो र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग माथी प्रधानमन्त्री निकटको दबाबको कारण सर्बोच्च अदालतमा चलिरहेको राहदानी ठेक्का प्रकरणको मुद्दाले नयाँ मोड लिएको छ। विगत १६ वर्षदेखि नेपाली राहदानी छपाइको ठेक्का आफ्नो नियन्त्रणमा राख्दै आएको फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएको प्रभाव अन्त्य हुने अवस्थामा पुगेपछि अहिले शक्ती र स्वार्थको खेल सुरु भएको नयाँ तथ्य फेला परेको हो।
प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियामार्फत जर्मन सरकारको स्वामित्वमा रहेको भेरिडोस र मुहलबाउरले प्रति पासपोर्ट ८.६० अमेरिकी डलर ठेक्का पाएपछि पुरानो समूह सक्रिय बनेको स्रोतको दाबी छ। अघिल्लो ठेक्कामा फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले १०.४२ अमेरिकी डलरमा ठेक्का हात पारेको थियो। तर पछिल्लो ठेक्का प्रकरणमा फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएको भन्दा जर्मन कम्पनी भेरिडोस र मुहलबाउरले कम मुल्यमा प्रस्ताव गरेपछि आईडीईएमआईएको १६ वर्ष देखिको पासपोर्ट ठेक्काको साम्राज्य अन्त्य भयो।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियाबाट जर्मन कम्पनी छनोट भएपछि त्यसविरुद्ध फ्रान्सेली कम्पनीका नेपाली एजेन्ट सिद्धार्थ पाण्डेले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा मुद्दा दायर गरे। तर, उक्त निकायले खरिद प्रक्रिया कानुनसम्मत रहेको फैसला गर्यो। उक्त फैसलाको विरुद्ध फ्रान्सेली कम्पनी सर्वोच्च अदालत पुग्यो। सर्वोच्च अदालतमा जेठमै फैसला हुने तय भएपनि मुद्दामा आफ्नो अनुकुल फैसला नआउने बुझेपछि नेपाली एजेण्ट सिद्धार्थ पाण्डेले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा एक महिना पछी सार्न सफल भए। त्यसपछि सत्ता र शक्तिलाई सजिलै प्रयोग गर्न सक्ने तिनै सिद्धार्थ पाण्डेले प्रधानमन्त्री निकट आफ्नो पुरानो चिनजानलाई सक्रिय बनाए। अन्ततः सर्वोच्च अदालतमा फैसलाको नजिक रहेको मुद्दामा अख्तियारका अधिकारीहरुलाई दबाबमा पार्दै उक्त मुद्दा अख्तियार प्रवेश गराउन सफल भए।
विवादित सिद्धार्थ पाण्डे र सरकारको मौनता
फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएका नेपाली एजेण्ट सिद्धार्थ पाण्डे विगत १६ वर्ष देखि नेपाली राहदानी ठेक्का प्रक्रियामा आफ्नो साम्राज्य खडा गर्दै आएका विवादित व्यक्ति हुन्। सत्ता र शक्तिलाई राम्रोसँग प्रयोग गर्न सक्ने सिद्धार्थ पाण्डेले त्यतिबेलाका सत्ता र शक्तिलाई प्रभावमा पारी थोरै पासपोर्टको ठेक्का खुलाई उक्त ठेक्का आफ्नो बनाउने गरेका थिए। तर ठेक्का अनुरुप पासपोर्ट सकिनै लागेको बेला पासपोर्ट अभाव हुने देखाई नयाँ ठेक्का हुन नदिई उक्त पुरानै ठेक्कालाई भेरिएसन मार्फत महङ्गो दरमा पैसा लिने गर्दथे। जसबाट राज्यलाई अरबौं रुपैयाँ घाटा भएको थियो।
स्रोतका अनुसार पछिल्लो समय सिद्धार्थ पाण्डेले २० लाख राहदानी ठेक्का लिएर पटकपटक गरि भेरिएसन मार्फत त्यसको १६० प्रतिशत बढी अर्थात थप ३२ लाख थान राहदानी छापेका थिए। १०.४२ अमेरिकी डलरमा ठेक्का लिएको भएपनी भेरियसन मार्फत निकै नै महँगो मुल्यमा विद्युतिय राहदानी छापिदा अरबौं नोक्सान भएको महालेखा परिक्षकको कार्यलयको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। तर, महालेखा परिक्षकको प्रतिबेदन र फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए बाट असुल उपर गर्न महालेखा परिक्षकले गरेको सिफारिसलाई सरकारले अनदेखा गर्दै आएको छ।
आईडीईएमआईएका नेपाली एजेण्ट सिद्धार्थ पाण्डेले कमिसन बापत पाउने रकम कानुन विपरीत हङकङ र सिङ्गापुरमा भुक्तानी लिएको विषयमा मनीलाउण्डरिङ सम्बन्धि उजुरी परेपनी सरकारी निकाय मौन रहनुले राहदानी ठेक्का प्रक्रियामा प्रधानमन्त्री निकट व्यक्तिहरुको सक्रियताले थप शंका उत्पन्न गर्ने देखिन्छ।
आईडीईएमआईएको आरोप
आईडीईएमआईएले आफुले प्रदान गरेको हार्डवेयर र सफ्टवेयर प्रयोग नगरी पैसा कमाउन राहदानी विभागले सम्पुर्ण प्रणालीलाई पुन टेन्डर गरेको आरोप लगाएको छ। तर राहदानी बिभागले आईडीईएमआईए सँग वार्षिक मर्मत सम्झौता (एएमसी) गरी केवल पासपोर्ट पुस्तिकाको लागी मात्रै टेण्डर गर्न चाहन्थ्यो। तर राहदानी विभाग एएमसी गर्न तयार भएपछि आफू बाहेक अन्य कुनै विकल्प राहदानी विभाग सँग नरहेको हुँदा आईडीईएमआईएले निकै नै महङ्गो मूल्य प्रस्ताव गरेपछि अन्ततः नयाँ ठेक्का प्रक्रिया सुरु गरेको स्रोतको दाबी छ। नयाँ ठेक्का प्रक्रियामा पनि आईडीईएमआईए र भेरिडोस सहित बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सामेल भए। अन्ततः आईडीईएमआईएको भन्दा २ अमेरिकी डलर सस्तो मुल्य राखेर जर्मन कम्पनी भेरिडोसले राहदानीको ठेक्का पायो। यदी आईडीईएमआईएले उक्त ठेक्का पाएको भए त्यो ठेक्का प्रक्रिया सहि हुने र जर्मन कम्पनी भेरिडोसले पाए ठेक्का प्रक्रिया गलत हुने भन्ने विषय तर्कसंगत मान्न नसकिने कानुनव्यवसायिहरु बताउँछन।
आईडीईएमआईएको भन्दा करिब २ अर्व कम मुल्यमा ठेक्का पाएको जर्मन कम्पनी भेरिडोसले महङ्गो मुल्यमा ठेक्का हात पारेको भन्दै विभिन्न मिडिया मार्फत गलत भाष्य सिर्जना भएको पाइएको छ। तर २ अर्ब रुपैयाँ राज्यकोष जोगिएको बारे कतै उल्लेख नहुनुले नेपाली समाज कता मोडिदै छ भन्ने गम्भीर प्रश्न चिन्ह समेत खडा भएको छ।
प्रकाशित मिति: ११ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया