काठमाडौँ । एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष एवम् नवनिर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डेले संविधान अनुसार सङ्घीयता कार्यान्वयन नगर्ने हो भने सङ्घीयता खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्।
आफूले राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा सङ्घीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन नगर्ने भए त्यसलाई खारेज गरिदिन सुझाव दिएको जानकारीसमेत उनले दिए । ‘राष्ट्रिय समस्या समाधान समितिको बैठकमा म सहित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले भन्यौँ, यदि चाहिँदैन भने यो सङ्घीयता खारेज गरौँ । चाहिएको हो भने संविधानमा उल्लेख भए बमोजिमको कार्यान्वयन गरौँ ।’
अहिलेसम्म सङ्घीयताको सही कार्यान्वयन नभएको बताउँदै उनले सही ढङ्गले कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्न शीर्ष नेताहरूलाई सुझावसमेत दिएका छन् ।
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका पाण्डेले भने, ‘गठबन्धनको सरकार जति दिन टिक्ला, टिक्ला । तर यो सङ्घीयता कार्यान्वयनको सवालमा ध्यान दिउँ । सङ्घीयतालाई राम्रो ढङ्गले लग्यौँ भने गठबन्धन सरकार पनि टिक्छ ।’
उनले अगाडि भने, ‘सङ्घीयतालाई राम्रोसँग ध्यान दिएर गएनौँ भने गठबन्धन सरकारको आयु पनि लामो हुँदैन र लामो नहुने मात्रै होइन । त्यो पछारिँदा नराम्रोसँग पछारिन्छ । त्यो उठ्नै नसक्नेगरी पछारिन्छ । त्यो पछारिने वातावरण बिस्तारै बन्दै गएको छ । बन्दै गएको त्यो वातावरणबाट शिक्षा लिनु जरुरी छ ।’
प्रदेशले पाउनुपर्ने अधिकारलाई केन्द्र सरकारले गुजुल्ट्याएर बसिरहेको उनको गुनासो छ । यतिन्जेलसम्म गठबन्धन कसरी बनाउने भनेर चिन्ता गरिएको बताउँदै उनले अब कामको चिन्ता गर्न सुझाव दिएका छन् ।
अबको पहिलो दुई वर्ष भित्र सङ्घीयता कार्यान्वयनका सम्बन्धनमा देखिएका सबै समस्या समाधान भइसक्नुपर्ने धारणा उनले राखे ।
अहिले पनि ७६ प्रतिशत बजेट केन्द्र सरकारले खर्च गर्ने तथा बाँकी २४ प्रतिशत प्रदेश र स्थानीय तहले खर्च गर्ने गरिएको बताउँदै उनले काम नभएको भनेर अपजस प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई दिने गरिएको गुनासो गरे ।
बजेट धेरै भए पनि केन्द्रका योजनाको प्रगति दयनीय भएको उनले बताए ।
संघमा धेरै कर्मचारी थुपार्ने तर तल्ला तहमा नपठाउने गर्दा पनि काममा बाधा पुगेको उनले बताएका छन् ।
आफूले सङ्घीयता कार्यान्वयनका लागि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको बताउँदै उनले अब आउने नयाँ टिमलाई काम गर्न सहज हुने दाबीसमेत गरे ।
प्रकाशित मिति: १ पुस २०७९, शुक्रबार
प्रतिक्रिया