काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार जना निजामती कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गरेको छ।
मन्त्रालयले मंगलबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि कार्यस्थलमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेका ती कर्मचारीविरुद्ध कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइएको जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार सम्बन्धित कर्मचारीहरूले अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति तथा डाइभर्सिटी भिसा (डीभी) प्राप्त गरेको पाइएको छ। प्रचलित कानुनअनुसार निजामती सेवामा कार्यरत कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिनसमेत पाउँदैनन्।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा अनिवार्य रूपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर, ती कर्मचारी तोकिएको अवधिमा कार्यालयमा उपस्थित नभई ऐनविपरीत विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार, प्रमाण र सफाइ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको अवधिमा सन्तोषजनक जवाफ नआए निजामती सेवा ऐनअनुसार भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी विभागीय कारबाही अघि बढाइने चेतावनी मन्त्रालयले दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा संघीय मामिला एवं सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई थप सुदृढ बनाउन मन्त्रालयले निगरानी कडा बनाएको बताइन्।
उनले कार्यालयमा अनुपस्थित कर्मचारीहरूको अवस्थाबारे विस्तृत अध्ययन भइरहेको र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गरिने स्पष्ट पारिन्।
मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गर्दै लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित तथा सम्पर्कविहीन रहेका अन्य कर्मचारीहरूको विवरणसमेत संकलन गरी थप अध्ययन र छानबिनको प्रक्रिया तीव्र पारिएको जनाएको छ।
प्रकाशित मिति: १६ असार २०८३, मंगलबार
प्रतिक्रिया