काठमाडौं । सरकारले बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सुरक्षा, शिक्षा, सञ्चार, भूमि व्यवस्थापन तथा सुशासनसँग सम्बन्धित विभिन्न महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता तथा शिक्षा, विज्ञान तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमा आवश्यक निर्णयहरू गरेको जानकारी दिए।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले संयुक्त राष्ट्रसंघको समुद्रसम्बन्धी कानुनअन्तर्गत राष्ट्रिय क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको सामुद्रिक जैविक विविधताको संरक्षण र दिगो उपयोगसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता अनुमोदनका लागि संघीय संसद्मा पेश गर्ने स्वीकृति दिएको छ।
गृह मन्त्रालयको प्रस्तावमा नेपाल प्रहरीका आठ जना प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) को सरुवा गर्ने निर्णय गरिएको छ। यस्तै, पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत विशिष्ट संरचना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन विकास समितिको कार्यकारी निर्देशकमा धनकुटाका धर्मराज खड्कालाई नियुक्त गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको प्रस्तावअनुसार ‘कमैया श्रम निषेधसम्बन्धी पहिलो संशोधन नियमावली, २०८३’ तथा शिक्षा मन्त्रालयको प्रस्तावमा ‘शिक्षा नियमावली (दशौँ संशोधन), २०८३’ पनि स्वीकृत गरेको छ।
त्यसैगरी सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सिफारिसमा गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकमा कैलालीका हिक्मतबहादुर रावल तथा सुरक्षण मुद्रण केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा मोरङका देवराज ढुंगानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय भएको छ।
बैठकले ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ र ‘राष्ट्रिय विज्ञापन नीति, २०८३’ लाई पनि स्वीकृति प्रदान गरेको छ।
निर्णय सार्वजनिक गर्ने क्रममा मन्त्री पोखरेलले मदिरा सेवनसम्बन्धी जरिवानाको विषय हाल प्रस्तावकै चरणमा रहेको र त्यसबारे सम्बन्धित मन्त्रालयले थप स्पष्ट पार्ने बताए। गृहमन्त्रीमाथि गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारी अन्तिम चरणमा रहेको र चाँडै सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ थियो।
किसानलाई रासायनिक मलको अभाव हुन नदिन सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमार्फत आवश्यक व्यवस्था गरिसकेको उल्लेख गर्दै उनले समस्या क्रमशः समाधान हुँदै जाने विश्वास व्यक्त गरे।
विद्यालयहरूले हरेक वर्ष भर्ना शुल्क उठाउन नपाउने व्यवस्था शिक्षा नियमावलीमै स्पष्ट रहेको उल्लेख गर्दै उनले यसको अनुगमन तथा कारबाही गर्ने अधिकार स्थानीय तहसँग रहेको बताए। काठमाडौं र ललितपुर महानगरपालिकासहित विभिन्न स्थानीय तहका प्रमुखसँग छलफल गरी नियमको कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरिएको उनले जानकारी दिए।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा अतिक्रमणसम्बन्धी प्रतिवेदन तयार भइसकेको र अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सूचना जारी गरिएको मन्त्री पोखरेलले बताए। नयाँ उपकुलपतिले उक्त विषयलाई प्राथमिकताका साथ अघि बढाउने तथा विदेशमा रहेर भत्ता लिएका प्राध्यापकबाट रकम फिर्ता गराउने प्रक्रिया पनि अगाडि बढाइने उनले बताए।
अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) माथि फिफाले लगाएको निलम्बनबारे बोल्दै मन्त्री पोखरेलले विगतका हस्तक्षेप र भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीका कारण यस्तो अवस्था आएको दाबी गरे। फुटबललाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त राख्दै सुधारका लागि छानबिन समिति गठन गरिएको र फिफा तथा एएफसीका पदाधिकारीसँग संवादको तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।
मन्त्रालयहरूमा नियुक्त गरिएका अधिकांश सल्लाहकार अवैतनिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले राज्यकोषमा अतिरिक्त आर्थिक भार नपर्ने गरी नियुक्ति गरिएको दाबी गरे। साथै, सुस्ताबासीलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया पनि सम्बन्धित मन्त्रालयले अघि बढाइसकेको उनले जानकारी दिए।
प्रकाशित मिति: १८ असार २०८३, बिहिबार
प्रतिक्रिया