काठमाडौं । प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट विवादित बनाइएको राहदानी ठेक्का प्रकरण रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको बलियो साथ पाएपछि परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले प्रधानमन्त्री कार्यलयको अस्वभाविक हस्तक्षेपलाई रोक्न अन्ततः सफल भएका छन। यस सङ्गै नेपाल सरकारको राहदानी प्रणाली आधुनिकीकरण परियोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ।
विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक अवरोधका बाबजुद नयाँ राहदानी व्यक्तिगतकरण प्रणाली आगामी ६ जुलाई २०२६ देखि सञ्चालनमा आउने र नयाँ राहदानी पुस्तिकाको प्रयोग १३ जुलाई २०२६ देखि सुरु हुने भएको छ। यससँगै पुरानो प्रणालीबाट नयाँ प्रणालीमा हुने रूपान्तरण निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार नै सम्पन्न हुने भएको हो।
राहदानी विभागका अनुसार हाल विभागसँग करिब ३४ हजार राहदानी पुस्तिका मौज्दात छन्। पुरानो प्रणालीअन्तर्गत करिब २० हजार राहदानीको माग बाँकी रहे पनि पुरानो सेवा प्रदायक कम्पनीले अन्तिम चरणमा थप १९ हजार पुस्तिका उपलब्ध गराएपछि विभागसँग करिब ३३ हजार पुस्तिका प्रयोगयोग्य अवस्थामा रहेका छन्।
दैनिक औसत ३ हजार राहदानी जारी हुने भएकाले उपलब्ध मौज्दातले करिब १० देखि १२ कार्यदिनसम्म सेवा सञ्चालन गर्न पर्याप्त हुने विभागको आकलन छ। त्यसपछि पुरानो कम्पनीको मौज्दात सकिने र नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।
यसैबीच, नयाँ सेवा प्रदायक जर्मन सरकारी कम्पनी भेरिडोसले उपलब्ध गराएका करिब ५ लाख ५० हजार नयाँ राहदानी पुस्तिका विभागको सुरक्षित भण्डारणमा मौज्दात रहेका छन्। हालको मागका आधारमा यो मौज्दात करिब साढे पाँच महिनासम्म पर्याप्त हुने भएकाले राहदानी अभाव हुने कुनै सम्भावना नरहेको विभागीय स्रोतले जनाएको छ।
परियोजनाको कार्यान्वयनका क्रममा प्रधानमन्त्री कार्यलयबाट अस्वभाविक हस्तक्षेप भएपछी विभिन्न प्राविधिक तथा प्रशासनिक चुनौती देखिएको विभागीय स्रोतको भनाइ छ।
स्रोतका अनुसार राहदानीको डिजाइनसम्बन्धी सम्पूर्ण बौद्धिक तथा कानुनी अधिकार नेपाल सरकारसँग भए पनि पुरानो सेवा प्रदायक फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले आवश्यक डिजाइन नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको थिएन। त्यसका बाबजुद नयाँ सेवा प्रदायकले आवश्यक प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गर्दै निर्धारित समयमै राहदानी पुस्तिका नेपाल ल्याउन सफल भएको बताइएको छ।
त्यस्तै, नयाँ व्यक्तिगतकरण प्रणाली जडानका क्रममा सम्झौताअनुसार पुरानो सेवा प्रदायकले व्यवस्थित र प्रयोगयोग्य डाटा विभागलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्ने दायित्व रहेको थियो। तर फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले प्रारम्भिक चरणमा उपलब्ध गराइएको विवरण अव्यवस्थित रहेकाले डाटा स्थानान्तरण प्रक्रियामा अनावश्यक जटिलता उत्पन्न भएको सम्बन्धित स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार डाटा माइग्रेसनका क्रममा देखिएका अधिकांश समस्या यही कारणबाट उत्पन्न भएका थिए। साथै, परियोजना असफल भएको सन्देश प्रवाह गर्ने उद्देश्यले विभिन्न माध्यमबाट भ्रामक सूचना फैलाउने प्रयाससमेत भएको आरोप विभागीय स्रोतको छ। यद्यपि प्राविधिक टोलीले ती सबै चुनौती पार गर्दै परियोजनालाई निर्धारित समयमै सञ्चालनको अवस्थामा पुर्याएको जनाएको छ।
नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा आएपछि नेपालले अत्याधुनिक, सुरक्षित तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूपको राहदानी पहिलेको भन्दा सस्तो मुल्यमा उत्पादन तथा व्यक्तिगतकरण प्रणाली प्रयोगमा ल्याउनेछ। यसबाट राहदानी सेवा थप सस्तो, छिटो, सुरक्षित, भरपर्दो, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विभागका अनुसार नयाँ प्रणाली सञ्चालनसँगै सेवा प्रवाहको गुणस्तरमा सुधार आउनुका साथै भविष्यमा राहदानी व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी र दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन गर्न सहज हुने विश्वास गरिएको छ।
प्रकाशित मिति: १९ असार २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया