काठमाडौं। गत चैतमा गठन भएको प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले पहिलो १०० दिन (बालेन सरकारका १०० दिन)मा परम्परागत राजनीतिक शैलीभन्दा फरक कार्यशैली, प्रशासनिक सुधार, डिजिटल सुशासन र आर्थिक व्यवस्थापनका क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय पहल गरेको देखिएको छ।
युवा नेतृत्वको सरकार भएकाले सुरुदेखि नै उच्च अपेक्षाका बीच काम थालेको सरकारले केही नयाँ अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याएको छ भने केही महत्त्वाकांक्षी योजना अझै कार्यान्वयनकै चरणमा छन्।
सरकारले सार्वजनिक गरेको सय बुँदे सुशासन सुधार कार्ययोजनाअनुसार हालसम्म २१ वटा काम सम्पन्न भएको दाबी गरिएको छ। बाँकी कार्यक्रम विभिन्न चरणमा रहेका सरकारको भनाइ छ।
सरकारले सबैभन्दा चर्चित निर्णयमध्ये राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मासिक तलबलाई दुई किस्तामा विभाजन गरी प्रत्येक १५ दिनमा वितरण गर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यसले बजारमा तरलता बढाउने, आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउने तथा व्यक्तिगत वित्त व्यवस्थापन सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सरकारले भारतबाट साना परिमाणमा हुने कर छलीविरुद्ध भन्सार प्रणालीमा कडाइ गरेको छ। औपचारिक व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्दै स्वदेशी उद्योग–व्यवसायको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले यो कदम चालिएको सरकारले जनाएको छ।
कूटनीतिक क्षेत्रमा पनि सरकारले भारत र चीनसँग सन्तुलित सम्बन्ध विस्तार गर्ने नीति अघि सारेको छ। कृषि, स्वास्थ्य, पर्यटन, विज्ञान–प्रविधि तथा लगानीका क्षेत्रमा सहकार्य विस्तारका लागि दुवै छिमेकीसँग सक्रिय संवाद भइरहेको जनाइएको छ।
डिजिटल नेपाल निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै सरकारले उच्च गतिको इन्टरनेट विस्तार, सरकारी सेवा डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने, जीआईओएमएस प्रणालीमार्फत कागजरहित प्रशासन सञ्चालन गर्ने तथा नागरिकलाई घरबाटै सेवा उपलब्ध गराउने तयारी अघि बढाएको छ।
सरकारले महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मुद्दा सम्बोधन गर्न छुट्टै मन्त्रालय स्थापना गरेर समावेशी शासनतर्फ नयाँ अभ्यास सुरु गरेको छ।
काममुखी कार्यशैली
बालेन नेतृत्वको सरकारको अर्को विशेषता काममुखी कार्यशैलीलाई मानिएको छ। प्रधानमन्त्रीले उद्घाटन, शिलान्यास, रिबन काट्ने, खादा–माला ग्रहण गर्ने जस्ता औपचारिक कार्यक्रममा सहभागी नहुने नीति लिएका छन्। मन्त्रीहरूलाई समेत यस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन निरुत्साहित गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले कार्यकर्ता भेटघाट, अनावश्यक सिफारिस र औपचारिक कार्यक्रममा खर्च हुने समयलाई सीमित गर्दै मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा, नीतिगत निर्णय र प्रशासनिक सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरेको जनाएको छ।
सरकारले नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापनका लागि २४ घण्टे राष्ट्रिय सहायता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएको छ। फोन, मोबाइल एप, वेब पोर्टल तथा सामाजिक सञ्जालमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ भने रियल–टाइम ड्यासबोर्डमार्फत अनुगमन सुरु भएको छ।
पासपोर्ट, नागरिकता, सवारी चालक अनुमति पत्रलगायत सेवा समयबद्ध, बिचौलियामुक्त र डिजिटल माध्यमबाट उपलब्ध गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढाइएको छ।
सार्वजनिक यातायातलाई सुरक्षित बनाउन साझा यातायात र महानगर यातायातका बसहरूमा सीसीटीभी तथा ड्यासक्याम जडान सुरु गरिएको छ भने अन्य सार्वजनिक सवारीमा समेत विस्तार भइरहेको छ।
सकारात्मक संकेत, तर चुनौती पनि बाँकी
१०० दिनमा सरकारले केही सकारात्मक संकेत देखाए पनि आलोचनाबाट भने मुक्त हुन सकेको छैन। सय बुँदे प्रतिबद्धतामध्ये धेरै योजना अझै निर्धारित समयमै पूरा हुन नसकेको टिप्पणी भइरहेको छ।
प्रधानमन्त्री सचिवालयले पासपोर्ट प्रकरणमा स्वार्थपुर्ण नियत देखिएको आरोप, केही मन्त्री र मन्त्रालयले परिणाममुखी काम गर्न नसक्नु, छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुनु, केही कानुनी प्रस्तावलाई लिएर नागरिक स्वतन्त्रतासम्बन्धी चिन्ता तथा कार्यान्वयनमा ढिलाइले सरकारमाथि प्रश्न उठेका छन्।
विश्लेषकहरूका अनुसार सरकारले सुरु गरेको सुधारलाई संस्थागत गर्दै अब प्रत्यक्ष रूपमा नागरिकको जीवनमा परिवर्तन देखिने परिणाम दिनुपर्ने अवस्था आएको छ।
सरकारले प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने काम
पहिलो १०० दिनपछि सरकारको सफलता अब घोषणाभन्दा परिणाममा मापन हुने विश्लेषण गरिएको छ। विशेषगरी रोजगारी सिर्जना, निजी क्षेत्रको लगानी बढाउने वातावरण, उत्पादन र निर्यात विस्तार, भ्रष्टाचारविरुद्ध उच्च तहसम्म निष्पक्ष अनुसन्धान, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा गुणस्तरीय सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, ऊर्जा तथा पूर्वाधार विकासलाई तीव्रता दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
त्यसैगरी डिजिटल सुशासनलाई स्थानीय तहसम्म विस्तार, सार्वजनिक सेवा पूर्ण रूपमा समयबद्ध बनाउने, न्यायिक सुधार, विदेशी लगानी आकर्षण, पर्यटन प्रवर्द्धन तथा संघीय प्रशासनलाई थप प्रभावकारी बनाउनु सरकारका आगामी प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्ने विज्ञहरूको सुझाव छ।
सरकारले पहिलो १०० दिनमा नयाँ शैली र सुधारको संकेत दिएको भए पनि त्यसलाई दीर्घकालीन उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न पारदर्शिता, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जनअपेक्षाअनुसार परिणाममुखी शासन नै सबैभन्दा ठूलो परीक्षा हुने देखिएको छ।
प्रकाशित मिति: १९ असार २०८३, शुक्रबार
प्रतिक्रिया