काठमाडौं। जनता समाजवादी पार्टी नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनलाई सुशासन र संस्थागत सुधारको प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा मूल्याङ्कन गर्दै अब सरकारको वास्तविक परीक्षा परिणाममुखी कार्यान्वयनमा निर्भर रहने बताएका छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जालमार्फत धारणा सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारले पहिलो १०० दिनमा सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गरे।
उनले ठूला लोककल्याणकारी कार्यक्रमभन्दा शासन प्रणाली सुधार र संस्थागत परिवर्तनलाई केन्द्रमा राख्नु सकारात्मक पक्ष भएको बताए। तर, अहिले नै सरकार सफल वा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न हतार हुने उल्लेख गर्दै सरकारले अघि सारेका नीति तथा निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन र त्यसले नागरिकको जीवनमा ल्याउने परिवर्तनकै आधारमा मूल्याङ्कन हुनुपर्ने धारणा राखे।
पूर्व उपप्रधानमन्त्री यादवले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनबाट नागरिकमा जागेको आशा अपेक्षाअनुसार पूरा हुन नसकेको उल्लेख गरे। राजतन्त्रको अन्त्यपछि मुलुक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा रूपान्तरण भए पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, सुशासन, रोजगारी, आर्थिक व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा राजनीतिक स्थायित्वका क्षेत्रमा अझै गम्भीर चुनौती कायम रहेको उनको भनाइ छ।
उनले राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्पष्टता, सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्व कमजोर बन्दै गएको टिप्पणी गर्दै संस्थागत कमजोरी आजको प्रमुख चुनौती भएको बताए।
यादवले समावेशी लोकतन्त्र, समान अवसर, सामाजिक न्याय र सहभागितामूलक विकासलाई सुदृढ बनाउनुपर्नेमा जोड दिँदै मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, अल्पसंख्यक तथा पछाडि पारिएका समुदायको सम्मानजनक सहभागिता र अधिकार सुनिश्चित गर्न सके मात्र नेपालको लोकतन्त्र थप सुदृढ, न्यायपूर्ण र समृद्ध बन्न सक्ने विश्वास व्यक्त गरे।
प्रकाशित मिति: २१ असार २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया