काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारको पहिलो १०० दिनलाई सुशासन र संस्थागत सुधारको प्रारम्भिक प्रयासका रूपमा व्याख्या गर्दै सरकारको वास्तविक मूल्याङ्कन त्यसका नीति र निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट हुने बताएका छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत सरकारको सय दिने कार्यकालबारे टिप्पणी गर्दै अध्यक्ष यादवले सरकारले सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, प्रशासनिक सुधार तथा राज्य संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउने दिशामा प्रारम्भिक पहल गरेको उल्लेख गरेका छन्। उनले ठूला लोककल्याणकारी कार्यक्रमभन्दा शासन प्रणाली सुधार र संस्थागत सुदृढीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको पक्षलाई सकारात्मक रूपमा हेरेका छन्।
यद्यपि, अहिले नै सरकार सफल वा असफल भएको निष्कर्ष निकाल्न हतार हुने उनको भनाइ छ। सरकारका नीति, निर्णय र सुधारका कार्यक्रम कति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छन् र त्यसले नागरिकको दैनिकीमा कस्तो परिवर्तन ल्याउँछ भन्ने आधारमै दीर्घकालीन मूल्याङ्कन हुनुपर्ने उनले बताएका छन्।
पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका यादवले नेपालको विगतबाट पाठ सिकेर अघि बढ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै राजनीतिक परिवर्तनपछि जनतामा जागेको ‘नयाँ नेपाल’ निर्माणको अपेक्षा अझै पूर्ण रूपमा पूरा हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। राजतन्त्रको अन्त्यपछि मुलुक समावेशी, धर्मनिरपेक्ष र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा प्रवेश गरे पनि त्यसअनुसारको सुशासन र विकासको अनुभूति नागरिकले गर्न नसकेको उनको धारणा छ।
नेपाल अझै राजनीतिक सङ्क्रमणका प्रभावबाट पूर्ण रूपमा मुक्त हुन नसकेको उल्लेख गर्दै उनले परिवर्तनका पक्षधर नागरिकमै निराशा बढिरहेको बताए। शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, रोजगारी, आर्थिक व्यवस्थापन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन, लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण र राजनीतिक स्थायित्वजस्ता क्षेत्रमा अझै गम्भीर चुनौती कायम रहेको उनको विश्लेषण छ।
यादवले राजनीतिक दलहरूमा वैचारिक स्पष्टता, सिद्धान्तप्रतिको प्रतिबद्धता र उत्तरदायित्व कमजोर बन्दै गएको उल्लेख गर्दै संस्थागत कमजोरी नै मुलुकको प्रमुख चुनौती भएको बताए। यद्यपि, सुशासन, समावेशी विकास, समानता, सामाजिक न्याय र समृद्धितर्फ नेपाललाई अघि बढाउने सम्भावना अझै कायम रहेको उनको विश्वास छ।
उनले विगतका विभेद, असमानता र अन्यायको अन्त्य गर्दै समावेशी लोकतन्त्र, समान अवसर र सहभागितामूलक विकासलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। मधेसी, आदिवासी–जनजाति, दलित, महिला, थारू, मुस्लिम, अन्य पिछडिएका वर्ग, अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा पछाडि पारिएका समुदायको सम्मानजनक सहभागिता, अधिकार र सशक्तीकरण सुनिश्चित गर्न सके मात्रै लोकतन्त्र थप बलियो, न्यायपूर्ण र समृद्ध बन्ने उनको धारणा छ।
प्रकाशित मिति: २१ असार २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया