काठमाडौं । जेनजी अभियन्ता रक्षा बमले सरकारले गरेका पछिल्ला संवैधानिक र शैक्षिक नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै समावेशी प्रतिनिधित्वबिनाको परिवर्तनलाई स्वीकार गर्न नसकिने बताएकी छन्।
आइतबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै बमले निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त तथा आयुक्तहरूको सिफारिस र विभिन्न विश्वविद्यालयका उपकुलपति नियुक्तिमा महिला तथा सीमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व नदेखिएको उल्लेख गरेकी छन्।
उनले यस्ता महत्वपूर्ण सार्वजनिक पदमा गरिएको नियुक्तिमा लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशितालाई बेवास्ता गरिएको टिप्पणी गर्दै राज्यका निर्णय प्रक्रियामा सबै समुदायको समान सहभागिता सुनिश्चित हुनुपर्ने धारणा राखेकी छन्।
बमले संसद्ले यसअघि दलित समुदायसँग औपचारिक रूपमा माफी मागिसकेको स्मरण गराउँदै त्यसपछि पनि दलित तथा अन्य सीमान्तकृत समुदायलाई उच्च तहका नियुक्तिमा प्राथमिकता नदिनुको कारणबारे सरकारसँग प्रश्न गरेकी छन्।
सरकारले परिवर्तनको दाबी गरिरहे पनि नेतृत्वको सोच, कार्यशैली र प्रतिनिधित्वमा परिवर्तन नआएसम्म त्यसलाई वास्तविक परिवर्तन भन्न नसकिने उनको भनाइ छ। ‘पात्र मात्र फेरिएर नेतृत्व गर्ने शैली उस्तै रहने हो भने त्यो हामीले खोजेको परिवर्तन होइन,’ भन्दै उनले सरकारलाई समावेशी र प्रतिनिधिमूलक नियुक्ति प्रक्रियामा ध्यान दिन आग्रह गरेकी छन्।
प्रकाशित मिति: २१ असार २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया