काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तथा प्राथमिकताका कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत ‘प्रधानमन्त्री कार्यसम्पादन एकाइ (पीएम डेलिभरी युनिट)’ स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ।
गत असार १८ गते मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, प्रगति अनुगमन तथा मन्त्रालयहरूबीच आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी यही एकाइलाई दिइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार गठन भएको दिन अर्थात् चैत १३ गते सार्वजनिक गरिएको शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूचीका साथै गत फागुन २१ गतेको निर्वाचनमा सहभागी राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त छ राजनीतिक दलका घोषणापत्र, वाचापत्र र प्रतिबद्धतालाई समेटेर १८ बुँदे राष्ट्रिय प्रतिबद्धता तयार गरिएको हो।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार प्रतिबद्धतामा समावेश भएका धेरै विषय आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रम तथा बजेटमा समेटिएका छन्। बजेट र नीति तथा कार्यक्रममा समावेश हुन नसकेका सुधारका विषयलाई आगामी दिनमा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।
राष्ट्रिय प्रतिबद्धताअन्तर्गतका कार्यक्रमहरू सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायहरूले आफ्नो वार्षिक योजना र बजेटमार्फत कार्यान्वयन गर्नेछन्। ती कार्यक्रमको समग्र प्रगति मूल्याङ्कन, नियमित अनुगमन तथा अन्तरनिकाय समन्वयको जिम्मेवारी भने ‘पीएम डेलिभरी युनिट’ले वहन गर्नेछ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार ‘पीएम डेलिभरी युनिट’को अवधारणा नेपालका लागि नयाँ होइन। बेलायतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टोनी ब्लेयरको कार्यकालमा सन् २००१ मा ‘प्राइम मिनिस्टर्स डेलिभरी युनिट (पीएमडीयू)’ स्थापना गरिएको थियो। मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गत रहेको उक्त संयन्त्रले स्वास्थ्य, शिक्षा, अपराध नियन्त्रण, यातायातलगायत सरकारका प्राथमिकताका कार्यक्रमको कार्यान्वयन र उपलब्धिको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने जिम्मेवारी पाएको थियो।
यस्तै प्रकारको संयन्त्र मलेसिया, रुवान्डालगायत विभिन्न देशमा पनि प्रयोगमा रहेको छ, जहाँ प्रधानमन्त्री कार्यालयले सरकारी कार्यक्रमको कार्यान्वयन, समन्वय र नीतिगत अनुगमनमा केन्द्रीय भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
प्रकाशित मिति: २८ असार २०८३, आइतबार
प्रतिक्रिया