शंकरको प्रश्न : नीति, कार्यक्रम र बजेट स्वीकार्ने तर त्यसकै आधारमा बनेको आयोग कसरी बेठीक ?
काठमाडौं । नेकपा (एमाले) का महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णयप्रति तीव्र आपत्ति जनाएका छन्। उनका अनुसार आयोग खारेज गर्नु लाखौँ भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी र दलित समुदायका नागरिकहरूको जमिन प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकारमाथि सीधा प्रहार हो। शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै
