काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले न्यायिक सेवा एक दिनका लागि पनि अवरुद्ध हुन नहुने स्पष्ट धारणा व्यक्त गरेकी छन् । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको सञ्चालक समिति र सर्वोच्च अदालतका प्रतिनिधिहरूबीच आयोजित संयुक्त बैठकमा बोल्दै उनले अदालतको सेवा निरन्तर सञ्चालन रहनु न्याय र सुशासनको आधार भएकाले
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।