काठमाडौं । सरकारले ६५ वर्षको उमेरहद हटाउँदै अगाडि बढाएको गर्भनर नियुक्तिको प्रक्रिया सर्वोच्च अदालतको अन्तरिम आदेशले हालका लागि रोकिएको छ। न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको एकल इजलासले अधिवक्ता विशाल थापाद्वारा दायर रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। सर्वोच्चका प्रवक्ता
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।