काठमाडौं । प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले सरकारद्वारा दीर्घरोगीलाई प्रदान गरिँदै आएको मासिक भत्ता सुविधा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन्। उनले गरिबीको परिचयपत्र अनिवार्य बनाउने व्यवस्थाले कैयौं पीडितलाई सेवा नपाउने स्थितिमा पुर्याएको भन्दै तत्काल कार्यविधि संशोधन गर्न माग गरेका छन्। बुधबार
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।