नेपालमा सङ्घीयता: स्थानीय तहमा कार्यान्वयनका चुनौती र सम्भावनाहरू
नेपालले २०७२ सालमा सङ्घीयतालाई अङ्गीकार गरेपछि शासन प्रणालीमा युगान्तकारी परिवर्तन आएको छ। यो परिवर्तन ऐतिहासिक रूपमा सीमान्तकृत समुदायलाई राज्यको मूल प्रवाहमा ल्याउने, समावेशी शासनलाई संस्थागत गर्ने र स्थानीय स्तरमै विकासका लहरहरू सिर्जना गर्ने उद्देश्यबाट निर्देशित थियो। शक्ति बाँडफाँट र उप-राष्ट्रिय एकाइहरूको स्वायत्तताको अन्तर्निहित मान्यतामा आधारित
