काठमाडौं । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दासमेत फिर्ता लिन सक्ने गरी सरकारले अघि बढाएको अध्यादेश जारी नगर्ने निष्कर्षमा पुगेकी छिन् । ताजा जनादेश प्राप्त भइसकेको परिप्रेक्ष्यमा कामचलाउ हैसियतको सरकारले लोकतन्त्र र संसदीय मूल्य–मान्यताविपरीत विवादास्पद अध्यादेश ल्याउन खोजेको राष्ट्रपतिको बुझाइ छ । राष्ट्रपतिका राजनीतिक सल्लाहकार लालबाबुप्रसाद
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।