काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सुकुमबासी बस्ती हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र नित्यानन्द पाण्डेको संयुक्त इजलासले निवेदनको अन्तिम किनारा नलागेसम्मका लागि बस्ती नहटाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। अदालतले विस्थापित हुन सक्ने सुकुमबासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीहरूको
स्रोतहरू खुलाइएका बाहेक ग्लोबल नागरिकमा प्रकाशित सम्पूर्ण सामग्रीहरू ग्लोबल जर्नालिस्ट ग्रुपका सम्पत्ति हुन् । यसमा प्रकाशित कुनै पनि सामग्रीहरू छापा, विद्युतीय, प्रसारण वा अन्य कुनै पनि माध्यमबाट पुनःप्रकाशन वा प्रसारण गर्नुअघि अनुमति लिनुहुन अनुरोध छ ।