काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नेहरूमाथि पनि अनुसन्धान गर्न आदेश दिएसँगै पूर्व प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले निर्देशनअनुरूप छानबिन भएमा त्यसमा पूर्ण रूपले सहयोग गर्न प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
ललिता निवास जग्गा अनियमितता प्रकरणमा मुछिएका योगराज पौडेलले दायर गरेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदनमा न्यायाधीश अनिलकुमार सिन्हा र डा. कुमार चुडालको इजलासले नीति निर्मातामाथि समेत अनुसन्धान गर्न आदेश दिएको हो।
सर्वोच्चको आदेशसँगै ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय माधवकुमार नेपाल र डा. बाबुराम भट्टराईमाथि पनि अनुसन्धान गर्न बाटो खुलेको छ ।
प्रकाशित मिति: २२ श्रावण २०८०, सोमबार
प्रतिक्रिया