काठमाडौं । बाँसबारी छाला-जुत्ता उद्योग चीन सरकारको अनुदान सहयोगमा २०२० सालमा स्थापित भएको थियो। उद्योग निरन्तर घाटामा गएको भन्दै तत्कालीन सरकारले १० रोपनी जग्गा चौधरी समूहले खोलेको च्याम्पियन फुटवेयरलाई बिक्री गरिएको थियो। भदौ २०४३ मा ६ रोपनी जग्गा च्याम्पियन फुटवेयरलाई सरकारी मूल्यांक (रोपनीको २ लाख ५० हजार) मा बेचिएको थियो भने थप ४ रोपनी जग्गा उद्योगको २५०० कित्ता सेयर पाउने गरी दिइएको थियो। त्यसबेला च्याम्पियन फुटवेयरका मालिक चौधरी समुह थियो।
तत्कालीन नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुधारको अभियान अगाडि सार्दै राज्यलाई बोझ भएका सरकारी संस्थानको निजीकरण गर्ने निर्णय लिएको थियो। उक्त निर्णय कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहत रहने गरी निजीकरण इकाइ स्थापना गरिएको थियो।
तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. रामशरण महतले आर्थिक सुधारको नेतृत्व लिएका थिए भने कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा राजनीतिक नेतृत्व दिएका थिए।
सरकारको यो नीति कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालय मातहत निजीकरण इकाइ नै गठन गरिएको थियो। निजीकरणमा डिएफआईडीले प्रत्यक्ष सहयोग गरेको थियो। सोही इकाइले नै सरकारी उद्योग निजीकरणमा लगेको हो।
सरकारले औपचारिक रुपमा गठन गरी निजीकरण गर्ने जिम्मेवारी दिएको निकायमार्फत निजीकरण भएको थियो। तत्कालीन सरकारको निति र उद्योग चल्न नसक्दा त्यतिबेला निजीकरण गरिएका बिटुमिन तथा ब्यारेल उद्योग, बुटवल पावर कम्पनी, भक्तपुर इँट्टा टायल उद्योग, हरिसिद्धि इँट्टा टायल, बालाजु कपडा उद्योग, भृकुटी कागज कारखानालगायत उद्योगको निजीकरण यही इकाइले गरेको थियो।
सरकारले घाटा व्यहोरेको उद्योग चौधरी समुहको नाममा त आयो तर पनि नाफामा जान भने सकेन्। उद्योग घाटामा गएपछि चौधरी समुहले सरकारसँग गरेको सम्झौता अनुरुप जुत्ता उत्पादनलाई निरन्तरता दिन सकेन। उद्योग घाटामा गएपछि तीन वर्षमै जुत्ता उत्पादन बन्द भयो।
तत्कालीन सरकारले ऐन बनाएर निजीकरण गरेको उद्योगको जग्गामा यतिबेला चर्को राजनितीकरण भईरहेको छ। देशको एकमात्र डलर अर्वपती तथा राज्यलाई सर्वाधिक कर तिर्ने करदाता चौधरी परिवारलाई सोही उद्योग खरिद गरेकै भरमा अपराधी जस्तो व्यबहार राज्यले गर्नु अनुचित भएको उद्योगीहरु बताउँछन्।
के भन्छन् विनोद चौधरी ?
उद्योगपति एवं सांसद विनोद चौधरीले आफुमाथि राजनीतिकरण भइरहेको बताएका छन्।
सरकारी वकिल कार्यालयमा बाँसबारी जग्गा प्रकरणमा बयान दिएर बाहिरिए पछि पत्रकारहरूसँग सङ्क्षिप्त कुराकानी गर्दै उनले लिखित रुपमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोबाट आफूलाई बयानका लागि पत्र आएपछि जिम्मेवार नागरिकको रुपमा आफू बयान दिनका लागि आएको भन्दै अनावश्यक विषयमा आफूलाई तानेर केही व्यक्तिहरू राजनीतिक स्टन्ट गरिरहेको बताए।
उनले भने, ‘आफूमाथि राजनीतिकरण गरेर स्टन्ट गर्नेहरूलाई मेरो चरित्रको सर्टिफिकेट दिन आवश्यक छैन। ४५ वर्षे मेरो करियरमा मैले कहिल्यै पनि कुनै एक पक्षको विषयमा वकालत गरेको छैन।
सँधै विकासको कुरा गर्ने र विकासको राजनीति गर्ने नै आफ्नो उदेश्यक रहेको हुँदा मेरो चरित्रको सर्टिफिकेट स्टन्ट गर्नेहरूलाई दिनु आवश्यक छैन।’
उनले मेरो भाईमाथि अनुसन्धान सुरु हुँदा पनि आफूले सँधै न्यायको पक्षमै बोलेको र दोषी नै भए कारबाहीका लागि प्रक्रिया अघि बढाउन भनेको भन्दै आफूमाथि अनुसन्धान हुने कुरा आएपछि त्यसका लागि पनि आफू तयार भएरै यहाँ सहयोगका लागि उपस्थित भएको बताए।
‘म जत्तिको मान्छेले यहाँ उभिएर यो कुरा भनिरहँदाखेरि नेपालभरीका र विश्वभरीका युवाहरूले, नेपालका रोजगारदाताहरूले, करदाताहरूले कुन सन्देश आफ्नो मनमा लिएर जाने हुन् भन्ने हेक्का राज्यले राख्नुपर्ने हो’ उनले भने।
प्रकाशित मिति: ८ चैत्र २०८०, बिहिबार
प्रतिक्रिया