काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अवहेलना मुद्दा दायर गरिएको छ। गिरीबन्धु टी स्टेटसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गरेको आरोपमा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सोमबार उक्त मुद्दा दायर गरेका हुन्।
प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन गर्नुको साटो भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरी अदालती आदेशको कार्यान्वयनमा अवरोध पुर्याएको दाबी गरिएको छ। सोही आधारमा अधिवक्ता अर्यालले प्रधानमन्त्री ओलीसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीलाई विपक्षी बनाई मुद्दा दायर गरेका हुन्।
सर्वोच्च प्रशासनले उक्त निवेदन दर्ता गरी सुनुवाइका लागि फागुन ४ गतेको मिति तोकेको अर्यालले जानकारी दिए। उनका अनुसार संवैधानिक इजलासबाट गत वर्ष माघ २४ गते जारी भएको परमादेश कार्यान्वयनमा प्रधानमन्त्री ओलीले निरन्तर अवरोध सिर्जना गरेको आरोप लगाइएको छ।
अदालतमा पेश गरिएको निवेदनमा भनिएको छ, “सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनमा कम्तीमा सात महिनादेखि निरन्तर अवरोध हुँदै आएको छ। यसबीच प्रधानमन्त्री र सम्बन्धित मन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नतामा २०८१ माघ २ गते राष्ट्रपति मार्फत कपटपूर्ण अध्यादेश जारी गरी सर्वोच्चको परमादेशको उल्लङ्घन गरिएको छ।”
सर्वोच्च अदालतको आदेशबमोजिम नेपाल सरकारको नाममा जानुपर्ने जग्गा बिक्री गरी निजीसत्ता हस्तान्तरण गर्न खोजिएको र यो कदम गैरकानुनी तथा गैरसंवैधानिक भएको निवेदनमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता अर्यालले अदालतको आदेशको उल्लङ्घन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध कानूनी कारबाहीको माग गरेका छन्।
प्रकाशित मिति: २८ माघ २०८१, सोमबार
प्रतिक्रिया