गभर्नरमा सिफारिस नहुँदै मुद्दा दायर

काठमाडौं – नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउने तयारी भइरहँदा उनको योग्यता नपुगेको आरोपसहित सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ। अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले दायर गरेको सो रिटमा राजनीतिक सहमतिको भरमा कानुनी प्रक्रिया मिचेर नियुक्ति गर्न खोजिएको दाबी गरिएको छ।

यसअघि वैशाख २ गते अधिवक्ताद्वयले गभर्नर नियुक्तिको मापदण्ड संशोधनविरुद्ध दायर गरेको रिटमा, न्यायाधीश नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले ६५ वर्ष नपुगेका व्यक्तिमात्र नियुक्ति प्रक्रियामा सहभागी गराउन अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ। सोही मुद्दामा अब डा. भट्टसम्बन्धी पूरक निवेदन पनि आइतबार सुनुवाइका लागि पेशीमा राखिने भएको हो।

अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलका अनुसार, बैंक ऐन, २०५८ अनुसार गभर्नर नियुक्तिमा निश्चित योग्यता र अनुभवको माग गरिएको भए पनि, डा. भट्टले ती मापदण्ड पुरा नगरेको आरोप रिटमा छ। साथै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाबीच भएको सहमतिका आधारमा उनको नाम अगाडि सारिएको आरोपसमेत लगाइएको छ।

रिट निवेदनमा भनिएको छ, “ऐनले तोकेको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी, राजनीतिक सहमतिमा गभर्नर नियुक्ति गरिनु सुशासन विरोधी कार्य हो। योग्य व्यक्तिको छनोट सिफारिस समितिबाट हुनुपर्नेमा, राजनीतिक पहुँचका आधारमा नियुक्ति गरिनु गम्भीर कानुनी उल्लंघन हो।”

डा. भट्टले यसबीचमा कार्यकारी निर्देशक पदबाट राजीनामा दिइसकेका छन्, तर त्यो राजीनामा हालसम्म स्वीकृत भइसकेको छैन।

रिटमा थप भनिएको छ, “यदि अयोग्य व्यक्ति गभर्नर बनेमा, संविधानले सुनिश्चित गरेका रोजगारी, सम्पत्ति र गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार प्रभावित हुनेछ। बैंकिङ र मौद्रिक नीतिहरू अविश्वसनीय हातमा पुग्न सक्छ, जसले आर्थिक सुशासनमा गम्भीर असर पुर्याउँछ।”

ऐनको दफा १५ अनुसार, गभर्नर नियुक्तिका लागि वित्तीय, मौद्रिक, व्यवस्थापन, वाणिज्य तथा सम्बन्धित क्षेत्रका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू मात्र योग्य मानिन्छन्। तर रिट निवेदकहरूका अनुसार, राजनीतिक नेताहरूको मिलोमतोमा सिफारिस समितिलाई दरकिनार गर्दै अयोग्य व्यक्तिको नाम अघि सारिएको छ, जुन कानुनविपरीत हो।

यसैकारण, रिट निवेदनमार्फत गभर्नर नियुक्तिको अवैध प्रक्रियालाई रोकिनुपर्ने माग गर्दै अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ। साथै, सिफारिस समितिले ऐनविपरीत कुनै अयोग्य व्यक्तिको सिफारिस गर्न नपाउने र सरकारलाई पनि त्यस्ता नाम स्वीकृत नगर्न निर्देशन दिनुपर्ने माग गरिएको छ।

प्रकाशित मिति: ५ बैशाख २०८२, शुक्रबार