काठमाडौँ — गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी उमेरसम्बन्धी योग्यता हटाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र नेपाल राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नर नियुक्त नगर्न माग गर्दै दायर पुरक निवेदनमा आज सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ हुँदैछ ।
न्यायाधीशद्वय महेश शर्मा पौडेल र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासमा आज सुनुवाइका लागि पेसी तोकिएको हो।
गत चैत १८ गते अर्थ मन्त्रालयले ‘अर्थसम्बद्ध सार्वजनिक निकायमा पदाधिकारी तथा सदस्य नियुक्ति तथा मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ संशोधन गर्दै उमेर हदसम्बन्धी प्रावधान हटाएको थियो । सो संशोधनविरुद्ध अधिवक्ताद्वय प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले चैत ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
सर्वोच्चले वैशाख २ गते उक्त संशोधन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । साथै, आइतबार दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाइएको थियो।
यस्तै, डा. भट्टलाई गभर्नर बनाउने चर्चा चुलिएसँगै अधिवक्ताद्वयले गत शुक्रबार पुरक निवेदन दर्ता गराएका थिए । आइतबार उक्त रिट तथा पुरक निवेदनको सुनुवाइका लागि पेसी तोकिए पनि ‘हेर्न नभ्याइनेमा परेको थियो । आज भने ती निवेदनमाथि औपचारिक सुनुवाइ हुने भएको हो ।
प्रकाशित मिति: ८ बैशाख २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया