काठमाडौं । सरकार गठन भएको नौ महिना पुग्दासम्म प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक भएको छैन्। तर, यता सरकारले “सुशासन प्रवर्द्धन” को नाममा उच्चस्तरीय सुशासन आयोग गठन गरेको छ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा उक्त आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोगमा विभिन्न मन्त्रीहरू, राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरू र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरू समेट्ने तयारी छ। यद्यपि, आयोगको कार्यक्षेत्र, अधिकार र कार्यविधि भने अझै स्पष्ट गरिएको छैन।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार, पछिल्ला दिनहरूमा बेथिति र भ्रष्टाचार सम्बन्धी गुनासाहरू बढ्दै गएका कारण यो आयोग गठन गरिएको हो। तर, सुशासनको सवालमा पहिलेदेखि क्रियाशील रहेका सतर्कता केन्द्र, हेलो सरकार जस्ता संयन्त्रहरूलाई भने अझै सक्रिय बनाउन चासो दिइएको छैन।
उता, सार्वजनिक दबाब र संसदीय प्रश्नहरूबीच पनि प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण गोप्य राखिएको छ। विगतका सरकारहरूले नियमित रूपमा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकारले भने यसलाई लुकाउने नीति लिएको देखिन्छ। यस्ता विवरण सार्वजनिक गर्न मन्त्रिपरिषद् निर्णय आवश्यक पर्छ, तर त्यस्तो पहल अहिलेसम्म देखिएको छैन।
प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया