काठमाडौं – प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचनमाथि दशक अघिको करिब दुई अर्ब रुपैयाँ ऋण अपचलनको उजुरी अझै पनि न्यायको गोरेटोमा अल्झिएको छ। शक्ति, सञ्जाल र राजनीतिक आडमा शेरचन वर्षौंदेखि प्रभु बैंकको सर्वोच्च पदमा टिकिरहेका छन्, तर उनीविरुद्ध उठेका गम्भीर आरोपहरू न त निष्पक्ष छानबिनको दायरामा परेका छन्, न त कानुनी दण्डको भागी बनेका छन्।
शेरचनले २०७१ सालतिर जानकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक (जो नातामा उनका आफन्त पर्न आउँछन्) लाई कमजोर धितोमा २ अर्ब रुपैयाँको ऋण प्रवाह गरेका थिए। उक्त कार्यले ‘बैंकिङ कसुर ऐन, २०६४’ को स्पष्ट उल्लङ्घन गरे पनि, अनुसन्धान र कारबाहीका नाममा केवल कागजी प्रक्रिया मात्र अगाडि बढाइएको थियो। सीआईबीका अनुसार त्यो उजुरीमा प्रारम्भिक छानबिन मात्र भयो, तर त्यसपछि अनुसन्धान रोकिएको छ। स्रोतका अनुसार विवादित सिईओ शेरचनको सम्बन्ध सीआईबीका एसएसपी होबिन्द्र बोगटी सङ्ग घनिष्ठ भएको बताइन्छ। पटकपटक सीआईबीमा शेरचन विरुद्ध उजुरी परेपनी उनै एसएसपी बोगटीको संरक्षणको कारण उजुरी अलपत्र परेको स्रोतको दाबी छ।
२०६४ सालमा प्रभु फाइनान्सको सीईओ बनेका शेरचन २०६९ मा प्रभु बैंकमा रूपान्तरण भएपछि पनि कार्यकारी भूमिकामा निरन्तरता पाइरहेका छन्। राष्ट्र बैंकको निर्देशन र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐनविपरीत, आफन्तलाई अर्बौंको ऋण दिँदा समेत उनी जिम्मेवार नठहरिइनु गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ।
बैंकले जानकी मेडिकल कलेजलाई दिएको करिब २ अर्व रुपैयाँको कर्जा साँवा ब्याजबिनै डुबेको छ। अझ अचम्म त के छ भने, त्यस कर्जामा संलग्न भनिएका व्यक्तिहरू हरिकृष्ण भट्टचन (शेरचनका ससुरा), धनबहादुर शेरचन (शेरचनका आफन्त) लगायत कलेजको शेयरधनीको रूपमा समेत देखा परेका छन्। यसले ऋण प्रवाहमा सीधा स्वार्थ र लाभको सन्देह झन बलियो बनाउँछ।
शक्तिको आडमा यस्ता गम्भीर आर्थिक अनियमिततामा दोषीलाई उम्काइँदै जाने परिपाटी स्वयं नियमनकारी निकायकै निष्क्रियता र मिलेमतोको उपज हो भन्ने आभास गराउँछ। उजुरी, प्रमाण र कानुन सबै हातमा हुँदाहुँदै पनि अहिलेसम्म कुनै ठोस कारबाही नहुनु, न्यायमाथिको गम्भीर प्रहसन हो।
अब प्रश्न उठ्छ– के नेपालमा कानुन केवल साधारण नागरिकका लागि मात्र हो? के उच्च पदस्थहरूका लागि ‘न्याय’ भन्ने शब्द कुनै किताबको पाना मात्रै हो? प्रभु बैंकको यो पुरानो तर गम्भीर प्रकरण अब फेरि उजागर हुनु केवल इतिहासको स्मरण होइन, यो कानुनी राज्यका लागि परीक्षा हो।
शेरचनविरुद्धको यो उजुरीको निष्पक्ष र गहिरो छानबिन हुने कि फेरि प्रभाव र पहुँचको आडमा अर्को प्रकरण पनि थन्किने? नागरिक हेरीरहेका छन्।
प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया