काठमाडौं ।नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरमा डा. गुणाकर भट्टलाई नियुक्त गर्न लागिएको भन्ने चर्चा सार्वजनिक भएपछि दायर गरिएको रिट लगातार तेस्रो दिनसम्म पनि सर्वोच्च अदालतमा ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमा परेको छ।
कार्यकारी निर्देशक भट्टलाई गभर्नर बनाउने तयारी भएको भनिँदै दर्ता गराइएको पूरक निवेदन सर्वोच्च अदालत प्रशासनले सुनुवाइका लागि पेश गरे पनि यसबारे न्यायालयले अझै निर्णय गर्न सकेको छैन।
मंगलबार न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेल र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासमा सो रिट पेश गरिएको थियो। तर, रिट इजलासको १७औँ नम्बरमा परे पनि ‘हेर्न नभ्याइने’ सूचीमै परेको हो।
यसअघि आइतबार र सोमबार पनि सो रिट क्रमशः ३७औँ र १३औँ नम्बरमा सूचीबद्ध भए पनि समय अभावका कारण सुनुवाइ हुन सकेको थिएन।
यसरी, डा. भट्टको सम्भावित नियुक्तिको विषयमा परेको रिट लगातार तीन दिनसम्म पनि न्यायिक निर्णयको पर्खाइमा अल्झिएको छ।
प्रकाशित मिति: ९ बैशाख २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया