काठमाडौँ — गण्डकी प्रदेशका पूर्वमन्त्री तथा राजनीतिज्ञ दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)ले सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएको पुनरावलोकन निवेदन फिर्ता लिएका छन्।
चार महिना अघि दिएको निवेदनमा पटक–पटक पेसी तोकिने भए पनि ‘हेर्न नमिल्ने’ भन्दै सुनुवाइ हुन नसकेको कारण उनले निवेदन फिर्ता लिने निर्णय गरेका हुन्। उक्त निवेदन फिर्ताको लागि उनले दिएको अपिलमा न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले मागअनुसार आदेश दिएको छ।
अब मनाङेले बाहिरबाट मुद्दा लड्ने तथा अन्य कानुनी सुविधा प्राप्त गर्न पहल गर्ने तयारी गरेका छन्।
२०७८ कात्तिक २० गते सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालत पोखराको फैसला सदर गर्दै उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेको थियो। उच्च अदालतले उनलाई ५ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो।
तर, उनले मुलुकी अपराध संहिता अन्तर्गत २० प्रतिशत कैद छुटको माग गर्दै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा निवेदन दिएका थिए। अदालतले फागुन २३ गते एक वर्ष कैद छुट दिने आदेश दिएको थियो।
मनाङेको तर्फबाट २०८१ माघ १० गते सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरिएको थियो। सो निवेदनमा २०८१ फागुन १५, चैत ७ र वैशाख ४ गते गरी तीनपटक पेसी तोकिए पनि सबैपटक “हेर्न नमिल्ने” भन्दै सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।
प्रकाशित मिति: ११ बैशाख २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया