माओवादी सांसदले मागे प्रधानमन्त्रीको राजीनामा

काठमाडौं ।  सांसदहरूले २८ दिनदेखि आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग तुरुन्त सम्बोधन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। उनीहरूले सरकार आन्दोलनतर्फ ‘रमिते’जस्तै बनेको भन्दै आलोचना गरेका छन्।

प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दलका सांसदहरू आ–आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख देवराज घिमिरेले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेलाई बोल्न समय दिए।

सांसद पाण्डेले शिक्षक र चिकित्सकहरूको आन्दोलनसँग सम्बन्धित ‘जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव’मा छलफलको माग गरे। उनले सरकार गम्भीर विषयमा मौन बसेको भन्दै आपत्ति जनाए।

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले शिक्षकहरू सबै दलका नागरिक भएको भन्दै उनीहरूको जायज माग सुनेर तत्काल समाधान गर्न र विद्यालय फर्काउने वातावरण बनाउन सरकारलाई आग्रह गरे। उनले नव नियुक्त शिक्षामन्त्री रघुजी पन्तलाई जवाफ दिन पनि माग गरे।

सांसद खतिवडाले शिक्षकका माग सम्बोधन गर्दा अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव मूल्याङ्कन गर्न राष्ट्र बैंकको गभर्नर पद रिक्त रहनु विडम्बनापूर्ण भएको भन्दै तत्काल नियुक्तिको माग गरे।

माओवादी सांसद रेखा शर्माले आन्दोलनको संवेदनशीलता बुझेर सरकारले गम्भीरतापूर्वक वार्ता गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भनिन्, “सरकार समस्या समाधानको साटो अझै स्थिति बिगार्ने दिशामा गइरहेको छ। रमिते बन्न छाडेर सरकार छिटो समाधानतर्फ लागोस्।”

त्यसैगरी माओवादीकै सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले शिक्षक, चिकित्सक र अब कर्मचारी समेत आन्दोलनमा जाने तयारीमा रहेको भन्दै सरकार गम्भीर नभएको आरोप लगाए। उनले प्रधानमन्त्रीको नैतिक धरातल कमजोर भएको भन्दै राजीनाको मागसमेत गरे।

नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सांसद ठाकुर गैरेले भने शिक्षकहरूसँग सरकार र सरोकारवालाबीच वार्ता भइरहेको र समस्या समाधान हुने विश्वास व्यक्त गरे।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद मनिष झाले सरकारले राप्रपाका वरिष्ठ नेता रविन्द्र मिश्रलाई हतकडी लगाएर थुनामा राखेको भन्दै आपत्ति जनाए। साथै, सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण किन सार्वजनिक नगरेको भनी प्रश्न उठाए।

राप्रपाकी सांसद रोशन कार्कीले आन्दोलनरतहरूको माग सुन्न सरकार असफल भएको भन्दै आलोचना गरिन्। उनले सहकारी पीडित महिलाहरू सोमबार अर्धनग्न प्रदर्शन गर्न बाध्य भएको घटनालाई दु:खद भन्दै त्यस प्रकारको अवस्था नआओस् भन्नेमा सरकार गम्भीर हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रकाशित मिति: १६ बैशाख २०८२, मंगलबार