काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघ र सरकारले लामो वार्तापछि सहमतिमा पुग्ने संकेत देखिएको छ। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा मंगलबार राति अबेरसम्म बसेको बैठकमा नौ बुँदे सहमतिको मस्यौदामा लगभग पूर्ण सहमति बनेको हो।
सरकारका तर्फबाट शिक्षामन्त्री रघुजी पन्त, शिक्षा सचिव दीपक काफ्ले, वार्ता संयोजक तथा शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रका महानिर्देशक कृष्णप्रसाद काप्रीलगायत सहभागी थिए। शिक्षक महासंघबाट अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, महासचिव तुला थापा, सहअध्यक्ष नानुमैयाँ पराजुली र अर्थ उपमहासचिव मदनराज जोशी सहभागी थिए।
सूचना अधिकारी नीलकण्ठ ढकालका अनुसार पूर्वशिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईको पहलमा तयार पारिएको सात बुँदे प्रस्तावमा सोमबार राति सहमति नजिक पुगेको थियो। त्यसलाई आधार मानेर मंगलबार थप दुई बुँदा समेट्दै कुल नौ बुँदे सहमतिमा छलफल गरिएको हो। वार्तामा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र गृहमन्त्री रमेश लेखकको पनि सहभागिता थियो।
२८ दिनदेखि जारी शिक्षक आन्दोलन सहमतिपछि स्थगन हुने संकेत देखिएको छ। महासंघका उपमहासचिव रामप्रसाद ढकालले प्रदेश र जिल्ला संयोजन समितिका अध्यक्षहरूको सहमति लिएपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता हुने बताए।
“मन्त्रालयसँग सहमति भए पनि हामी बुधबार देशभरका संयोजन समितिहरूको लिखित सहमति लिन्छौं,” उनले भने, “त्यसपछि मात्र आन्दोलन फिर्ता गरेर विद्यालय फर्किन्छौं।”
सहअध्यक्ष नानुमैयाँ पराजुलीले नौ बुँदामा लगभग सहमति जुटेको जानकारी दिइन्। उनले बुधबार मन्त्रिपरिषदबाट सहमतिको औपचारिक निर्णय र विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउने प्रतिबद्धता आउने बताइन्।
स्रोतका अनुसार सहमतिमा निम्न विषयहरू समेटिएका छन्:
- शिक्षकलाई नेपाल सरकारको मर्यादाक्रममा समावेश गर्ने,
- राहत दरबन्दी तथा साबिक उच्च माविमा कार्यरत योग्य शिक्षकलाई सेवा अवकाशमा बिरामी बिदा वापतको रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउने,
- निजामती अस्पतालमा शिक्षक र कर्मचारीलाई सहुलियतसहित स्वास्थ्योपचारको व्यवस्था गर्ने,
- २०८२/८३ सालदेखि स्थायी शिक्षकहरूलाई प्रशासनिक सेवाको ग्रेडअनुसार तलब समायोजन गर्ने,
- राहत शिक्षकलाई स्थायी ठेगानाका आधारमा दुर्गम भत्ता दिने,
- बाल विकास सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीका लागि न्यूनतम मासिक तलब निर्धारण गर्ने,
- सबै शिक्षक/कर्मचारीलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा समावेश गर्ने र सोका लागि विशेष प्याकेज कार्यान्वयन गर्ने, ।
- आन्दोलनमा घाइते शिक्षकहरूको उपचार खर्च राज्यले व्यहोर्ने,
- शिक्षकहरूको आवधिक बढुवा सुनिश्चित गर्ने।
सूचना अधिकारी ढकालका अनुसार बालकक्षाका शिक्षकको न्यूनतम तलब १७ हजार ३ सय रूपैयाँ कायम गर्ने र तत्काल सम्बोधन हुने माग पूरा गर्न सरकार आठ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गर्ने तयारीमा जुटेको छ। बाँकी माग विद्यालय शिक्षा ऐनमार्फत सम्बोधन गरिनेछ।
प्रकाशित मिति: १७ बैशाख २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया