एजेन्सी । एक अमेरिकी न्यायाधीशले सोमबार डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनलाई करिब १२ हजार शरणार्थीलाई अमेरिका प्रवेश गर्न दिन आदेश दिएका छन्। यो कदमले ट्रम्प सरकारको आप्रवासन नीतिमा परिवर्तन ल्याउने प्रयासमा ठूलो झट्का दिएको छ।
उक्त आदेशले अपील अदालतको अघिल्लो निर्णयमा प्रष्टता ल्याएको छ, जसले ट्रम्प प्रशासनलाई शरणार्थी प्रवेश प्रक्रिया अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्न छुट दिएको थियो। तर त्यो निर्णयले अमेरिका आउनको लागि पहिले नै यात्रा तालिका बनाएका र शरणार्थीको मान्यता प्राप्त गरिसकेका व्यक्तिहरूलाई रोक्न नमिल्ने स्पष्ट पारेको थियो।
ट्रम्प प्रशासनले पछिल्लो सुनुवाइमा जनवरीमा जारी गरिएको कार्यकारी आदेशपछि दुई हप्ताभित्र यात्रा तय गरेका जम्मा १६० जना शरणार्थीलाई मात्र अनुमति दिनुपर्ने तर्क प्रस्तुत गरेको थियो। तर अमेरिकी जिल्ला न्यायाधीश जमाल ह्वाइटहेडले उक्त दावीलाई अस्वीकार गर्दै सरकारको तर्कलाई “उच्च स्तरको व्याख्यात्मक जालझेल” भन्दै खारेज गरिदिए।
न्यायाधीश ह्वाइटहेडले आदेशमा लेखेका छन्, “सरकारको व्याख्या केवल अपील अदालतको निर्णयको पंक्तिबीच पढ्ने मात्र होइन, त्यहाँ उल्लेख नै नभएको कुरा देख्ने प्रयासजस्तो देखिन्छ।”
यसअघि पनि न्यायाधीश ह्वाइटहेडले ट्रम्पको शरणार्थी प्रवेश रोक्ने कार्यकारी आदेशलाई अवरुद्ध गरेका थिए, जुन उनले सन् १९८० को शरणार्थी ऐनको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै खारेज गरेका थिए। यद्यपि, नवौँ सर्किट कोर्ट अफ अपील्सले उनको त्यो निर्णय एक महिनापछि उल्ट्याएको थियो।
उक्त मुद्दा यहूदी शरणार्थी सहायता संस्था HIAS, ख्रिश्चियन समूह चर्च वर्ल्ड सर्भिस, लुथरन कम्युनिटी सर्भिसेस नर्थवेस्ट लगायतका संस्थाहरू र केही व्यक्तिहरूले दायर गरेका थिए। उनीहरूले ट्रम्पको आदेशले आफ्ना सबै सरसामान बेचेर अमेरिका आउन लागेका सयौं शरणार्थीलाई अचानक अन्योलमा पारेको बताएका थिए।
शरणार्थी पुनःस्थापना कार्यक्रम अमेरिकामा वैधानिक रूपमा नागरिकता प्राप्त गर्ने केही प्रमुख बाटाहरूमध्ये एक हो। पूर्वराष्ट्रपति जो बाइडेनले यस कार्यक्रमलाई अझ व्यापक बनाउँदै जलवायु परिवर्तनको असरबाट प्रभावित व्यक्तिहरूलाई पनि समावेश गर्ने व्यवस्था मिलाएका थिए।
ट्रम्प प्रशासनका दौरान आप्रवासीहरूप्रति कडा र कठोर नीति अपनाइएको थियो। उनले जबरजस्ती निर्वासन कार्यक्रम अघि बढाए, जसअन्तर्गत सैन्य उडानमार्फत धेरै आप्रवासीहरूलाई हातकडी लगाएर ल्याटिन अमेरिकी मुलुकहरूमा फिर्ता पठाइएको थियो।
यस निर्णयले अब पुनःस्थापना प्रक्रिया रोकिएको शरणार्थीहरूका लागि आशा पलाएको छ।
प्रकाशित मिति: २३ बैशाख २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया