काठमाडौं । सैनिक कल्याणकारी कोषअन्तर्गतको दुई करोड २१ लाख ८५ हजार ५१८ रुपैयाँ हिनामिनाको आरोपमा नेपाली सेनाले दुईजना बहालवाला उच्च सैनिक अधिकृतविरुद्ध आन्तरिक अनुसन्धान अघि बढाएको छ। अनुसन्धानको दायरामा परेका अधिकारीहरूमा सहायक रथी रोशन खड्का र सेनानी बोधराज कार्की छन्।
यसै प्रकरणमा संलग्न रहेका दुईजना अवकाशप्राप्त सैनिकलाई भने नेपाली सेनाले नेपाल प्रहरीको जिम्मा लगाएको छ। प्रहरीको जिम्मा पाएका पूर्वसैनिकहरूमा अवकाशप्राप्त जमदार आत्मराम थापा र अवकाशप्राप्त प्रमुख सेनानी लक्ष्मण अधिकारी रहेका छन्।
नेपाल प्रहरीले प्रारम्भिक अनुसन्धानपछि काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उनीहरूविरुद्ध ‘आपराधिक विश्वासघात’ अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेको छ। दर्ता गरिएको अभियोगपत्रमा उनीहरूले २०७३ फागुन ९ गतेदेखि २०७५ असोज १७ गतेसम्मको अवधिमा दुई करोड २१ लाख ८५ हजार ५१५ रुपैयाँ हिनामिना गरेको उल्लेख छ।
प्रहरीद्वारा दायर अभियोगपत्रअनुसार, उनीहरूले २०७४ कात्तिक १३ गतेदेखि २०७५ भदौ २६ गतेसम्म १४४ थान चेक प्रयोग गरी एक करोड ७४ लाख २१ हजार ३२९ रुपैयाँ र २०७३ फागुन ९ देखि २०७५ असोज १७ गतेसम्म ४० थान चेकमार्फत ४७ लाख ६४ हजार १८५ रुपैयाँ हिनामिना गरेका थिए।
सैनिक कल्याणकारी निर्देशनालयअन्तर्गत आवास तथा बिमा शाखाबाट भुक्तानी हुने रकममा काल्पनिक र दोहोरो नाम समावेश गरी हिनामिना भएको पाइएपछि नेपाली सेनाले अनुसन्धान अघि बढाएको हो।
बहालवाला सैनिकहरूको विषयमा नेपाली सेनाले आफैं अनुसन्धान गरिरहेको छ भने, पूर्वसैनिकहरूको मामिलामा भने प्रहरीले जिम्मेवारी लिएको हो। सेनाको सैनिक प्रहरी गण, जंगी अड्डा भद्रकालीले २०८१ चैत ३१ गते प्रहरीलाई पत्र पठाएर अनुसन्धानका लागि अनुरोध गरेको थियो।
प्रहरीसँगको बयानमा अवकाशप्राप्त जमदार थापाले आफूले तत्कालीन सेनानी लक्ष्मण अधिकारी र बोधराज कार्की तथा प्रमुख सेनानी रोशन खड्काको निर्देशनमा चेकहरू तयार गर्ने, नगद भुक्तानी उठाउने र सो रकम ती अधिकारीहरूलाई बुझाउने काम गर्दै आएको बताएका छन्।
उनले भनेका छन्, “म त्यतिबेला शाखाको सबैभन्दा जुनियर कर्मचारी थिएँ। सेना चेन अफ कमान्डमा चल्ने संस्था भएकाले वरिष्ठ अधिकारीले भनेअनुसार काम गर्नु मेरो कर्तव्य थियो।”
प्रहरी अनुसन्धानले रोशन खड्का, बोधराज कार्की, आत्मराम थापा र लक्ष्मण अधिकारीले आपसी मिलेमतोमा वास्तविक लाभग्राहीको नामको सट्टा काल्पनिक तथा दोहोरो नाम राखी रकम भुक्तानी गराएको निष्कर्ष निकालेको छ।
यो प्रकरणले नेपाली सेनाको आन्तरिक आर्थिक प्रणाली र निगरानी व्यवस्थामाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।
प्रकाशित मिति: २६ बैशाख २०८२, शुक्रबार
प्रतिक्रिया