काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाकी उपप्रमुख सुनिता डंगोलले देशभर कानुन कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन व्यापक बहस आवश्यक रहेको बताएकी छन्। कानुन दिवसको अवसरमा शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा बोल्दै उनले नेपालमा कानुनको अभाव नभए पनि कार्यान्वयन पक्ष अत्यन्तै कमजोर रहेको उल्लेख गरिन्।
उनले भनिन्, “नेपालमा हरेक क्षेत्रका लागि कानुनहरू छन्, तर ती कानुनहरू व्यवहारमा उतार्न नसक्नु नै मुख्य चुनौती हो।” कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने बताउँदै उपप्रमुख डंगोलले कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र पालनाले मात्र कानुनको सार्थकता रहने बताइन्।
उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा निर्माण भएका कानुनहरू व्यवहारिक छन् कि छैनन् भन्ने समीक्षा आवश्यक छ। समयअनुकूल कानुनको पुनरावलोकन नगर्दा यसको प्रभावकारिता घट्ने भन्दै उनले यसतर्फ सरोकारवाला सबै निकाय गम्भीर बन्नुपर्ने धारणा राखिन्।
उपप्रमुख डंगोलले काठमाडौं महानगरपालिकाले स्थानीय स्तरमै न्यायिक सेवा सहज बनाउन प्रत्येक वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरेको जानकारी दिइन्। उनले भनिन्, “३२ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरी निःशुल्क सेवा दिइँदै आएको छ, जसका कारण मेलमिलापका लागि आउने नागरिकको संख्या बढ्दै गएको छ।”
त्यस्तै, उनले महिला हिंसाविरुद्ध सजगता र पीडितलाई समयमै न्याय दिलाउने उद्देश्यले प्रत्येक वडामा महिला सञ्जाल स्थापना गरिएको उल्लेख गरिन्। यसले लैङ्गिक हिंसाका पीडितलाई न्यायिक समितिसम्म नपुगी वडा स्तरमै समस्या समाधान गर्न सघाएको उनको भनाइ थियो।
उनले थप भनिन्, “कानुन दिवसको अवसरमा केवल छलफल मात्रै होइन, कानुनी राज्य स्थापना कसरी गर्ने भन्ने गम्भीर बहस पनि हुनुपर्छ। कानुन बनाउने र त्यसको कार्यान्वयनलाई बलियो बनाउने विषयमा देशभर सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वय र संवाद अत्यावश्यक छ।”
कार्यक्रममा अन्य वक्ताहरूले पनि विधिको शासन सुनिश्चित गर्न न्यायिक मनोभावका साथ न्याय दिनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।
उपप्रमुख डंगोलले कानुनको प्रभावकारिता भनेको कागजमा होइन, व्यवहारमा कति लागू हुन्छ भन्ने कुरामा निर्भर रहने उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ सबैको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएकी थिइन्।
प्रकाशित मिति: २६ बैशाख २०८२, शुक्रबार












प्रतिक्रिया