न्यायको दियो: सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप र नागरिक अधिकारको पुनर्स्थापना

नेपालको सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको एक महत्त्वपूर्ण फैसलाले नागरिक अधिकारको संरक्षण र विधिको शासनको पालनालाई फेरि एकपटक उजागर गरेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रकी धर्मपत्नी सारिका कार्की मिश्रले दायर गरेको बन्दीप्रत्यक्षीकरण रिट निवेदनमा अदालतले मिश्रलाई हाजिर जमानीमा थुनामुक्त गर्ने आदेश दिएको छ। न्यायाधीशद्वय श्री कुमार चुडाल र श्री तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दिएको यो आदेशले अनिश्चितकालका लागि नागरिकलाई हिरासतमा राख्ने राज्यको अभ्यासमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

अदालतको यो निर्णय नागरिकको हिरासत अवधि असीमित हुन नसक्ने र थप प्रमाण सङ्कलनका लागि थुनामा राख्न जरुरी नहुने स्थापित मान्यता र सिद्धान्तमा आधारित छ। यस फैसलाले सरकारलाई एक स्पष्ट सन्देश दिएको छ – नागरिकको स्वतन्त्रताको सम्मान गरिनुपर्छ र कानुनको उचित प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन। सर्वोच्च अदालतको यो हस्तक्षेपले नागरिक अधिकारको संरक्षणमा न्यायपालिकाको महत्त्वपूर्ण भूमिकालाई पुनः पुष्टि गरेको छ।

नेपालको न्यायिक इतिहास यस्ता उदाहरणहरूले भरिएको छ, जहाँ सर्वोच्च अदालतले नागरिक अधिकार र विधिको शासनको पक्षमा दृढतापूर्वक उभिएको छ। पंचायत व्यवस्थाको कठिन समयमा पनि राजद्रोहको अभियोग लागेका बीपी कोइरालालाई सफाइ दिने ऐतिहासिक निर्णय अदालतले लिएको थियो। त्यसैगरी, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले शासन हातमा लिँदा भएका गैरकानुनी गिरफ्तारीहरूविरुद्ध पनि सर्वोच्च अदालतले थुनामुक्तिको आदेश जारी गरेको थियो। यी फैसलाहरूले देखाउँछन् कि नेपालको न्यायपालिकामा सधैँ यस्ता न्यायमूर्तिहरू रहेका छन्, जसले न्याय र विवेकको मार्गलाई कहिल्यै छोडेनन्। यो परम्परालाई निरन्तरता दिनु आजको आवश्यकता हो।

वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा, जब राज्यका दुई महत्त्वपूर्ण अङ्ग – संसद र सरकार – को कार्यशैली र नियतमाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठिरहेका छन्, तब न्यायपालिकाको भूमिका अझ बढी महत्त्वपूर्ण हुन पुग्छ। राजनीतिक अस्थिरता, नीतिगत अस्पष्टता र कमजोर कार्यान्वयनका कारण व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले नागरिकको अपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको अवस्थामा न्यायपालिकाले संविधान र कानुनको अन्तिम संरक्षकको रूपमा आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्ने हुन्छ।

एक परिपक्व र सार्थक लोकतन्त्रमा राज्यका तीनै अङ्गले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्दै आआफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र रही कार्य गर्छन्। यसले शक्ति सन्तुलन कायम राख्छ र कुनै एक अङ्गलाई निरंकुश हुनबाट जोगाउँछ। तर, नेपालको सन्दर्भमा लोकतन्त्रले अझै पूर्ण परिपक्वता हासिल गर्न सकेको छैन। राजनीतिक खिचातानी, भ्रष्टाचार र संस्थागत कमजोरीहरूले गर्दा संसद र सरकारको प्रभावकारितामा कमी देखिएको छ। यस्तो अवस्थामा सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र जनविश्वास नै नागरिक अधिकार र विधिको शासनको रक्षा गर्ने अन्तिम आशाको रूपमा रहन्छ। अदालतले समय-समयमा गर्ने यस्ता महत्त्वपूर्ण फैसलाहरूले नै न्यायपालिकाप्रतिको जनआस्थालाई जीवन्त राख्छ।

रवीन्द्र मिश्रको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले देखाएको सक्रियता र नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्ने भावनाले आम नागरिकमा न्यायपालिकाप्रति सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ। अनिश्चित अवधिका लागि थुनामा राख्ने राज्यको मनमानीलाई निरुत्साहित गर्दै अदालतले व्यक्तिको नैसर्गिक अधिकारको उच्च सम्मान गरेको छ। यस निर्णयले सरकारलाई पनि कानुनको शासनलाई प्राथमिकता दिन र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा संवेदनशील बन्न प्रेरित गरेको छ।

यद्यपि, न्यायपालिकाको भूमिका केवल यस्ता असाधारण हस्तक्षेपहरूमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन। यसले नियमित रूपमा कानुनको सही व्याख्या गर्ने, विवादहरूको निष्पक्ष निरूपण गर्ने र संविधानको अक्षरशः पालना गराउने कार्यलाई पनि उत्तिकै महत्त्व दिनुपर्छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामा कुनै पनि प्रकारको सम्झौता हुनु हुँदैन। राजनीतिक दबाब, व्यक्तिगत स्वार्थ वा अन्य कुनै पनि बाह्य प्रभावबाट मुक्त रहेर न्यायपालिकाले आफ्नो संवैधानिक दायित्व निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ।

नेपालको राजनीतिक इतिहास साक्षी छ कि न्यायपालिकाले विभिन्न चुनौतीपूर्ण समयमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। संक्रमणकालीन न्यायका जटिल मुद्दाहरू, संविधानको व्याख्यासँग सम्बन्धित संवेदनशील विषयहरू र नागरिक अधिकारसँग जोडिएका विभिन्न मुद्दाहरूमा सर्वोच्च अदालतले लिएका अडानहरूले देशको कानूनी प्रणाली र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई दिशा निर्देश गरेका छन्। तर, न्यायपालिकाले अझै पनि धेरै चुनौतीहरूको सामना गर्नुपरेको छ। मुद्दाहरूको अत्यधिक चाप, भौतिक पूर्वाधारको कमी र पर्याप्त स्रोतसाधनको अभावका कारण न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुने गरेको छ। यी समस्याहरूको समयमै सम्बोधन गर्न सरकार र सम्बन्धित सरोकारवालाहरूले ठोस कदम चाल्नु आवश्यक छ।

अन्त्यमा, रवीन्द्र मिश्रको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले गरेको यो आदेश नागरिक अधिकारको पुनर्स्थापनाको एक महत्त्वपूर्ण कदम हो। यसले राज्यका अन्य अङ्गहरूलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीबोध गर्न र विधिको शासनको मर्यादालाई कायम राख्न प्रेरित गरेको छ। न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र निष्पक्षता लोकतन्त्रको आत्मा हो र यसको संरक्षण गर्नु हामी सबैको साझा दायित्व हो। सर्वोच्च अदालतले विगतमा जस्तै भविष्यमा पनि न्याय र विधिको शासनको ज्योतिलाई अक्षुण्ण राख्दै नागरिकको हक र हितको रक्षा गर्नेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्छ। यो न्यायको दियो सधैँ बलिरहोस्, ताकि कुनै पनि नागरिकले अन्यायको अँध्यारोमा भौँतारिनु नपरोस्।

• नेपाली सेनाका (अ.प्रा) सेनानी अम्गाई राजनितिक तथा समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन्।

प्रकाशित मिति: ४ जेष्ठ २०८२, आइतबार