जेठ १५ देखिको आन्दोलनमा धरपकड हुन सक्ने भन्दै राजावादी समूहले गुहार्‍यो आयोग

काठमाडौं । संवैधानिक राजसंस्थाको पुनर्स्थापना लगायतका मागसहित जेठ १५ गतेदेखि सुरु हुने संयुक्त जनआन्दोलनमा सरकारले धरपकड गर्ने सम्भावना देखिएको भन्दै आन्दोलनकारी समूहले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगसँग प्रभावकारी अनुगमनको माग गरेका छन्।

संयुक्त जनआन्दोलन समितिका संयोजक नवराज सुवेदीले बिहीबार आयोगमा निवेदन बुझाउँदै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा राज्यबाट दमन हुने जोखिम रहेको जनाउँदै त्यसप्रति समयमै सतर्क रहन आयोगलाई आग्रह गरेका हुन्। उनले राष्ट्रवादी नेताहरूलाई आन्दोलन अघि गैरकानुनी ढंगले पक्राउ गरिने शंका समेत व्यक्त गरेका छन्।

सुवेदीद्वारा बुझाइएको निवेदनमा आन्दोलनलाई पूर्णतः शान्तिपूर्ण र संवैधानिक सीमाभित्र राखिने उल्लेख गर्दै राज्य संयन्त्रबाट हुने सम्भावित दमन रोक्न मानव अधिकार आयोगको सक्रिय भूमिका अपरिहार्य रहेको उल्लेख छ। आयोगले आवश्यक परे हस्तक्षेपकारी कदम चाल्न पनि माग गरिएको छ।

संयुक्त जनआन्दोलन समितिमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल, नेपाली कांग्रेस (बीपी), शिवसेना नेपालसहित ४४ राजनीतिक दल र विभिन्न स्वतन्त्र राष्ट्रवादी अभियन्ताहरू आवद्ध छन्। आन्दोलनका प्रमुख मागहरूमा संवैधानिक राजसंस्था पुनर्स्थापना, नेपाललाई पुनः हिन्दु राष्ट्र घोषणा, संघीयताको खारेजी, भ्रष्टाचार नियन्त्रण तथा सुशासनको प्रत्याभूति रहेका छन्।

निवेदनमा चैत्र १५ गते तीनकुनेमा आयोजित प्रदर्शनमा सरकारले ‘असमानुपातिक बल प्रयोग’ गरेको र सो क्रममा नागरिक तथा पत्रकारको ज्यान गएकोप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरिएको छ। त्यस घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय न्यायिक आयोग गठनको माग समेत गरिएको छ।

त्यस्तै, हालसम्म ६० भन्दा बढी आन्दोलनकारीलाई ‘पूर्वाग्रही ढंगले’ हिरासतमा राखिएको भन्दै उनीहरूको रिहाइको माग गरिएको छ। साथै, सरकारका मन्त्री र नेताहरूबाट सार्वजनिक रूपमा दिइएका ‘धम्कीपूर्ण’ अभिव्यक्तिहरूले आन्दोलनमाथि दमन हुने संकेत देखिएको भन्दै आयोगले ती अभिव्यक्तिप्रति समेत चासो दिनुपर्ने माग समितिले राखेको छ।

प्रकाशित मिति: ९ जेष्ठ २०८२, शुक्रबार