आलमविरुद्ध प्रशस्त प्रमाण छन्, उच्चको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जान्छौँ: सरकारी वकिल

काठमाडौं । हत्या आरोपमा जन्मकैदको सजाय काटिरहेका नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलमलाई उच्च अदालतले सफाइ दिएको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारी सरकारी वकिलले गरेका छन्।

जनकपुरस्थित उच्च अदालतको वीरगन्ज इजलासले आलमविरुद्धको फैसला उल्टाउँदै सफाइ दिएको हो। अदालतले आलमका विरुद्धमा पर्याप्त वस्तुनिष्ठ प्रमाण नभएको र घटनास्थलमा बम विस्फोट नै भएको पुष्टि नहुने मुख्य आधार बनाएर फैसला सुनाएको थियो।

तर, सरकारी वकिलको भनाइमा आलमलगायत अभियुक्तहरूलाई दोषी देखाउने प्रशस्त प्रमाणहरू छन्। वीरगन्जस्थित उच्च सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख तथा सहन्यायाधिवक्ता कोषहरि निरौलाले भने, “हामीसँग घटनास्थलबाट संकलित महत्वपूर्ण प्रमाणहरू छन्। उच्च अदालतले कुन आधारमा सफाइ दियो, त्यसको विस्तृत अध्ययन, विश्लेषणपछि सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी छ।”

उनका अनुसार अदालतको निर्णयको पूर्णपाठ भने अझै प्राप्त नभएकाले त्यसको पर्खाइमा छन्।

फैसलापछि आलमको रिहाइ

उच्च अदालतको फैसलापछि आलम ललितपुरको नख्खु कारागारबाट रिहा भइसकेका छन्। न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनको इजलासले रौतहट जिल्ला अदालतको जन्मकैदको फैसला उल्टाएर सफाइ दिएको हो।

यसअघि, रौतहट जिल्ला अदालतले आलमसहित चार जनालाई २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनका क्रममा बम विस्फोट गराएर हत्या गरेको अभियोगमा जन्मकैदको फैसला सुनाएको थियो।

विस्फोट र निर्मम हत्या प्रकरण

२०६४ चैत २७ गते रौतहटको तत्कालीन राजपुर फरहदवा–४ स्थित आलमको घरमा बम विस्फोट भएको थियो। निर्वाचन जित्न भारतबाट बम बनाउने व्यक्ति बोलाएर त्रास फैलाउँदै बुथ कब्जा गर्ने योजना बनाएका आलमको घरमै बम बनाउने क्रममा विस्फोट भएको थियो।

विस्फोटमा पिन्टु भनिने त्रिलोकप्रताप सिंह र ओसी अख्तर मियाँ गम्भीर घाइते भएका थिए। योजनाको पोल खुल्ने डरले घाइतेहरूलाई आलमले आफ्नै इँटाभट्टाको चिम्नीमा जिउँदै जलाएर हत्या गरेको आरोप लागेको थियो।

१२ वर्षपछि पक्राउ, ढिलो न्याय प्रक्रिया

घटना भएको १२ वर्षपछि मात्र, २०७६ असोज २६ गते आलम पक्राउ परेका थिए। लामो समयसम्म सांसद तथा मन्त्री रहेका आलमले आफ्नो प्रभाव प्रयोग गर्दै घटनालाई दबाउने प्रयास गरेका थिए। प्रमाणहरू नष्ट पारिएको आरोप पनि उनीमाथि लागेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको निरन्तर दबाबपछि मात्र प्रहरी प्रशासन सक्रिय भएको थियो। न्यायाधीशद्वय अनिकुमार सिन्हा र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले २०७६ असार ६ गते दिएको कडा आदेशपछि अनुसन्धानमा गति आएको हो।

त्यसपछि २०७६ कात्तिक १८ गते आलमसहित ११ जनाविरुद्ध रौतहट जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो।

सरकारी वकिलको अडान

सरकारी वकिल निरौलाका अनुसार आलमविरुद्ध प्रमाणहरू प्रष्ट छन्, तर अदालतले तिनीहरूको मूल्यांकन नगरेको देखिन्छ। “फैसलाको अध्ययनपछि हामी सर्वोच्च अदालतमा अपिल गर्छौं,” उनले भने।

प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८२, बिहिबार