काठमाडौं । अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पुनः निर्वाचित भएपछि रोकिएको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) परियोजना पुनः सञ्चालन गर्न नेपाल सरकारले आग्रह गरेको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले अमेरिकालाई उक्त परियोजनाको निरन्तरताका लागि पहल गर्न अनुरोध गरेका हुन्।
ऊर्जा मन्त्री खड्का र नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन आर. थम्पसनबीच दुई देशबीचको ऊर्जा सहकार्य तथा एमसिसी परियोजनासम्बन्धी विभिन्न पक्षमा विस्तृत छलफल भएको ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। छलफलमा मन्त्री खड्काले एमसिसीअन्तर्गत अघि बढाइएका परियोजना केही समयदेखि रोकिएको जनाउँदै यसले अन्योलता निम्त्याएको बताए। उनले परियोजनालाई अविलम्ब अगाडि बढाउन आग्रह गर्दै भने, “एमसिसी निरन्तर अगाडि बढ्ने विश्वास लिएका छौं, ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिकाको सहयोग निरन्तर रहने अपेक्षा पनि गरेका छौं।”
राजदूत थम्पसनले पनि नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा अमेरिकाको साथ निरन्तर रहने आश्वासन दिएका छन्। उनले एमसिसी परियोजना कार्यान्वयनमा आवश्यक पहल भइरहेकाले सकारात्मक प्रगति हुने विश्वास व्यक्त गरे।
करिब ५५ करोड अमेरिकी डलर (झण्डै साढे ७५ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको अनुदान सहयोग रहेको एमसिसी परियोजना ट्रम्प पुनः निर्वाचित भएलगत्तै अमेरिकी सरकारले एकपक्षीय रूपमा रोकेको थियो। मार्च महिनामा परियोजना पुनः सुरु हुने संकेत दिइए पनि त्यसपछि फेरि रोकिएको हो।
नेपालमा एमसिसी परियोजना अन्तर्गत करिब ३१५ किलोमिटर लामो ४०० केभी क्षमताको प्रसारण लाइन, तीन वटा ४०० केभी सबस्टेसन तथा दाङको भालुवाङदेखि बाँकेको शिवखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडक स्तरोन्नतिको काम गरिने सम्झौता भएको थियो। परियोजनाको कुल लागत ७४.६७ करोड अमेरिकी डलर रहेको छ, जसमा नेपाल सरकारले १९.६७ करोड डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
नेपालमा एमसिसी परियोजना सुरु हुने बेलामा राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएको थियो। तर १२ बुँदे व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित नेपालको संसद्बाट अनुमोदन गरिएपछि कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो।
हाल अमेरिकाबाट प्रदान हुने वैदेशिक सहायता रोकिएपछि नेपाल सरकारको बजेट व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखा परेको छ। आगामी आर्थिक वर्षको १९ खर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङमा वैदेशिक अनुदान २२ प्रतिशत र वैदेशिक ऋण ३० प्रतिशतले वृद्धि गरिने राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रस्ताव छ। यस्तो अवस्थामा अमेरिकी अनुदान रोकिनु सरकारको लागि गम्भीर समस्या बन्न सक्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
यस्तै, सन् २०२२ मा नेपाल र युएसएआइडीबीच भएको ६५९ मिलियन डलर बराबरको पाँच वर्षे विकास सम्झौताअनुसारको रकमको एक भाग मात्र खर्च भएको छ। बाँकी सहयोग रोकिएकाले शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र तथ्यांकजस्ता क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका झण्डै तीन दर्जन कार्यक्रम प्रभावित भएका छन्।
अमेरिकी कार्यकारी आदेशअनुसार नेपाल सरकारको बजेट प्रणालीमार्फत सञ्चालन भइरहेका सात करोड १७ लाख डलर बराबरका र अन्य ५८ करोड ७३ लाख डलर बराबरका विकास साझेदारी कार्यक्रमहरू समेत हाल रोकिएको अवस्थामा छन्।
प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया