गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको विकल्प छैन : प्रधानमन्त्री

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको विकल्प नरहेको स्पष्ट पार्दै यस व्यवस्थालाई थप सुदृढ र समावेशी बनाउन सबै एकजुट हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

गणतन्त्र दिवस २०८२ को अवसरमा टुँडिखेलमा आयोजित विशेष समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताकै शासन प्रणाली भएको भन्दै जनताको आत्मसम्मान सुनिश्चित हुने यही व्यवस्था नै सर्वश्रेष्ठ विकल्प भएको बताए।

उनले भने, “गणतन्त्र कुनै एक दलको सम्पत्ति होइन, यसको मालिक जनता हुन्। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र भनेको जनताका लागि, जनताद्वारा, जनताद्वारा सञ्चालित शासन प्रणाली हो। यसमा जनताले वडा सदस्यदेखि राष्ट्रपतिसम्मका प्रतिनिधिहरू आफैंले चुन्न र फेरबदल गर्न सक्छन्। त्यसैले राम्रो वा नराम्रो सरकारको जिम्मेवारी पनि जनताकै काँधमा हुन्छ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्रले देशमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्यमशीलता, रोजगारी र पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गराएको बताए। उनले देशमा हाल ३६ हजार ५७ जना जनप्रतिनिधि समावेशी प्रणालीअन्तर्गत विभिन्न जातजाति र समुदायबाट चुनिएको जानकारी दिँदै यो नै लोकतन्त्रको सार भएको उल्लेख गरे।

उनले थपे, “सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व गणतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको मेरुदण्ड हुन्। हामी समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षा पुरा गर्न त्यसलाई थप बलियो बनाउन प्रतिबद्ध छौँ।”

प्रधानमन्त्री ओलीले गणतन्त्र स्थापनापछि देशको विकास दर, मानव विकास सूचकाङ्क, विद्यालय, अस्पताल, सडक, खानेपानी, विद्युत् तथा जनताको जीवनस्तरमा आएको सुधारलाई ऐतिहासिक उपलब्धि बताएका छन्। राजतन्त्रकालीन अढाई सय वर्षको तुलनामा गणतन्त्र स्थापनापछिका वर्षहरूमा विकासको गति तीव्र भएको उनको भनाइ थियो।

उनले भने, “आजको दिन हाम्रो लागि गौरवपूर्ण छ। वर्षौंको संघर्ष, हजारौँ दिदीबहिनी र दाजुभाइहरूको बलिदान तथा सम्पूर्ण जनताको निरन्तर प्रयासबाट २०६५ साल जेठ १५ गते नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भएको हो। यो प्रणाली कुनै राजाको आदेशबाट होइन, जनताको निर्णयबाट स्थापित भएको हो। त्यस ऐतिहासिक उपलब्धिको स्मरणमा आज हामी गणतन्त्र दिवस मनाइरहेका छौँ।”

अन्त्यमा प्रधानमन्त्री ओलीले लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जनताको त्याग, तपस्या र बलिदानबाट अर्जित गरिएको गौरवपूर्ण उपलब्धि भएको स्मरण गराउँदै त्यसको रक्षा र प्रवर्द्धन सबैको साझा जिम्मेवारी भएको बताए।

प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८२, बिहिबार