काठमाडौं । सरकारले सबै निकायमा कार्यरत पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधामा एकरुपता ल्याउन सिफारिस समिति गठन गर्ने भएको छ ।
संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
राज्यकोषबाट सुविधा प्राप्त गर्ने प्रतिष्ठान, बोर्ड, समिति तथा सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको सेवा सुविधा पुनरवलोकन गरी एकरुपता ल्याइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि ३ महिनाभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्न सिफारिस समिति गठन गरिनेछ ।
प्रकाशित मिति: १५ जेष्ठ २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया