काठमाडौं । नेकपा (एस) का उपाध्यक्ष तथा पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले सरकारले यातायात व्यवसायीसँग गरेको पछिल्लो सम्झौता संघीयता विरोधी र आपत्तिजनक भएको टिप्पणी गरेका छन्।
मंगलबार बसेको प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको बैठकमा बोल्दै ज्वालाले सोमबार मध्यरातमा सरकार र यातायात व्यवसायीबीच भएको सहमतिले पहिले खारेज गरिएको सिण्डिकेट प्रणालीलाई पुनः जोगाउने प्रयास भएको आरोप लगाए।
उनले भने, “पहिले जनदबाबमा हटाइएको सिण्डिकेटलाई सरकारले उल्टै संरक्षण गरेको छ। यसले यात्रुका अधिकार खोसिएको छ र निजी स्वार्थका आधारमा नीति बनाइएको देखिन्छ।”
गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको राइड सेयरिङसम्बन्धी नियमावलीलाई स्थगन गर्ने निर्णयप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले प्रदेश सरकारलाई यातायात व्यवस्था गर्ने अधिकार संविधानले दिएको स्मरण गराए। “संघीय संरचनाअनुसार प्रदेशले आफ्नै नीतिनियम बनाउन पाउने संवैधानिक अधिकारमा केन्द्र सरकारले हस्तक्षेप गर्नु गलत हो,” उनले स्पष्ट पारे।
ज्वालाले यात्रुले आफूलाई सुविधा हुने यातायात सेवा छान्ने स्वतन्त्रता पाउनुपर्नेमा जोड दिए। “जनतालाई सुविधा दिने विकल्प बन्द गरेर सिण्डिकेट पुनः लागू गर्नु अनुचित हो,” उनले भने, “यो निर्णय निश्चित वर्गको मात्र हितका लागि गरिएको छ, यो जनताको हितमा होइन।”
उनको भनाइमा, सरकारले यातायात क्षेत्रमा सुधारभन्दा सिण्डिकेटको दबाबमा काम गरिरहेको देखिएको छ, जुन लोकतान्त्रिक मूल्य र संघीयता दुवैको विरोधमा छ।
प्रकाशित मिति: २० जेष्ठ २०८२, मंगलबार
प्रतिक्रिया