काठमाडौँ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री देवेन्द्र दाहालले अबको बजेटमा पाँच करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका योजना नराख्ने अभ्यासतर्फ जानुपर्ने बताएका छन्। उनका अनुसार, आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा कम लागतका योजना समावेश गरिएका छैनन्।
नेपाल पूर्वाधार पत्रकार समाज र नेपाल निर्माण व्यवसायी महासङ्घको संयुक्त आयोजनामा भएको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री दाहालले ठूला र प्रभावकारी आयोजनामा बजेट केन्द्रित गर्नुपर्ने बताएका छन ।
“यसले प्राथमिकता प्राप्त ठूला योजनामा बजेट व्यवस्थापन गर्न सजिलो हुन्छ,” मन्त्री दाहालले स्पष्ट पारे। यद्यपि बजेट निर्माणको क्रममा पर्याप्त छलफल हुने गरेको भए पनि पुरानै अभ्यास दोहोरिने प्रवृत्तिका कारण कार्यान्वयन कमजोर भएको उनको भनाइ छ।
उनले आयोजना छनोटदेखि कार्यान्वयनसम्मको सम्पूर्ण प्रणालीमा सुधार आवश्यक रहेको औँल्याए। “हामी छलफल त धेरै गर्छौं, तर त्यसको सार भने पुरानै तरिकामा सीमित हुन्छ,” उनले भने, “राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत बजेट विनियोजनपछि मात्र तयारी सुरु हुने परिपाटीले समयमा काम सम्पन्न गर्न असम्भव बनाएको छ।”
मन्त्री दाहालले आयोजनामा ढिलाइ हुने मुख्य कारणहरू पनि उल्लेख गरे। उनका अनुसार, सरकार आफैंले समयमै बाधा नहटाउनु र निर्माण व्यवसायीहरूले ठेक्का लिएर पनि समयमा काम सुरु नगर्ने, साथै राजनीतिक पहुँचको भरमा म्याद थप्ने प्रवृत्तिले आयोजना अधुरै रहने गरेका छन्। “स्रोत विनाको ठेक्का प्रणालीले आज स्रोत अभावको स्थिति सिर्जना गरेको हो,” उनले बताए।
त्यस्तै, अहिले धेरै नियामक निकायहरू भए पनि समन्वय अभावले दिगो विकासमा अवरोध पुगेको उनको भनाइ छ। साथै, सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा देखिएको अप्ठ्यारोसमेत समाधान गरिने भन्दै उनले भने, “म्याद थप गर्दा सम्पूर्ण अतिरिक्त खर्च निर्माण व्यवसायीले नै बेहोर्नुपर्ने नीतिमा संशोधन ल्याइनेछ। सबै पक्षको हकहित हेरेर मात्रै अघि बढ्नेछौं।”
उनले मन्त्रालयअन्तर्गतका धेरै आयोजना अझै ठेक्का प्रक्रियामै रहेकोले कार्यान्वयन अघि नबढेको बताए। “अब योजना आयोग पनि सक्रिय हुन आवश्यक छ, योजनाहरू चाँडै कार्यान्वयनमा जानुपर्छ,” मन्त्री दाहालले जोड दिए।
उनको भनाइले सरकार अब पूर्व तयारी, स्रोत सुनिश्चितता र कार्यान्वयन क्षमतामा ध्यान दिँदै दिगो र परिणाममुखी विकासको बाटोमा अघि बढ्ने संकेत दिएको छ।
प्रकाशित मिति: २१ जेष्ठ २०८२, बुधबार
प्रतिक्रिया