काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले अब इलाका प्रशासन कार्यालयमार्फत पनि नागरिकता वितरण गर्ने प्रक्रिया सरकारले अघि बढाएको जानकारी दिएका छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बिहीबारको बैठकमा बोल्दै गृहमन्त्री लेखकले हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय (सदरमुकाम) बाट मात्र वितरण हुँदै आएको नागरिकता अब नागरिकको पहुँच नजिकैका इलाका प्रशासन कार्यालयबाट पनि उपलब्ध गराउने तयारी भइरहेको बताए ।
बैठकमा ‘नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३’ संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८१ सम्बन्धी संशोधन प्रस्तावकर्तासँग छलफल भएको थियो। सोही अवसरमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले नागरिकता लिन सदरमुकाम पुग्नुपर्दा हुने झमेला, खर्च, समय र सास्तीलाई ध्यानमा राख्दै नागरिकताजस्तो आधारभूत सेवा स्थानमै उपलब्ध गराउने प्रयोजनले यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागिएको स्पष्ट पारे।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत नागरिकता वितरण गर्दा सहजता होस् भन्ने उद्देश्यले ७७ वटै जिल्लाका अधिकांश कार्यालयमा टोकन प्रणाली सुरु गरिएको र त्यसका लागि मेसिनहरू जडान गरिएको बताए। जहाँ मेसिन छैन, त्यहाँ समेत सेवा लिन आउनेको नाम टिपेर टोकन प्रणालीको अभ्यास सुरु गरिएको उनले जानकारी दिए ।
त्यस्तै, मन्त्री लेखकले बाबुबाट नागरिकता प्रमाणित नभएसम्म सन्तानले नागरिकता नपाउने व्यवस्थाले धेरै नागरिक समस्यामा परिरहेको भन्दै त्यसलाई सरल र मानवअधिकारमैत्री बनाउन विधेयकमार्फत सुधार गर्न लागिएको बताए ।
प्रकाशित मिति: २२ जेष्ठ २०८२, बिहिबार
प्रतिक्रिया