काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव तथा पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुन ‘अनन्त’ले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमा सहरी विकास मन्त्रालयको बजेट अस्वाभाविक रूपमा बढाइएकोप्रति गम्भीर आशंका व्यक्त गरेका छन्।
राजधानीमा आयोजित ‘संघीयताको दृष्टिमा आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट’ विषयक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पुनले राष्ट्रिय योजना आयोगले सहरी विकास मन्त्रालयका लागि ९१ अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा (सिलिङ) निर्धारण गरे पनि सरकारको बजेटमा उक्त मन्त्रालयका लागि १ खर्ब १८ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोप्रति आपत्ति जनाए।
उनले भने, “७२ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ भएको मन्त्रालयलाई २७ अर्ब बढी बजेट किन दिइयो? खल्तीका योजना राखेर भ्रष्टाचारको बाटो खोल्न खोजिएको जस्तो देखिन्छ।”
पूर्वमन्त्री पुनले बजेटमार्फत गरिब, किसान, मजदुर र सहकारी पीडितहरूको हितमा कुनै ठोस कार्यक्रम नआएको टिप्पणी गर्दै लघुवित्त र सहकारी क्षेत्रको संकटले अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारिरहेको भए पनि अर्थमन्त्रीको ध्यान त्यसतर्फ नपुगेको आरोप लगाए।
साथै, सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘रातो किताब’ को डिजिटल संस्करणमा एक लाखदेखि पाँच लाख रुपैयाँसम्मका साना योजनाहरू समावेश गरिएको भन्दै उनले बजेट निर्माणमा पारदर्शिता नदेखिएको टिप्पणी गरे।
पुनले बजेटमा देखिएको यस्ता अनियमितता र प्राथमिकताको अभावले समग्र आर्थिक व्यवस्थापनमा विश्वास गुम्न सक्ने चेतावनीसमेत दिएका छन्।
प्रकाशित मिति: २६ जेष्ठ २०८२, सोमबार
प्रतिक्रिया